आमदार कैलास पाटील यांची मागणी अखेर मान्य, वर्ग दोनच्या जमीनीसाठी एकदाच नजराना भरण्याचे शासनाचे आदेश

Spread the love

धाराशिव -: भोगवाटादार वर्ग-दोनचे रुपांतर वर्ग-एक मध्ये हस्तांतरण करताना संबंधीताकडुन शर्तभंगचा नजराणा फक्त एकाच वेळी भरण्याची मागणी हिवाळी अधिवेशनावेळी आमदार कैलास पाटील यांनी सभागृहात केली होती. त्याची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत स्पष्ट निर्णय दिला. या निर्णयानंतर सोमवारी त्याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आल्याने आमदार कैलास पाटील यांनी त्याचे स्वागत केले आहे.
इनाम जमिनीच्या मदतमाश या प्रकारातील भोगवाटदार वर्ग- दोन जमीनीचे रुपांतर वर्ग-एक मध्ये करण्यासाठी शर्तभंग नजराणा पाच टक्के इतका घेण्याबाबतचे विधेयक 17 डिसेंबर 2024 रोजी विधानसभेत मांडण्यात आले. या विधेयकावर चर्चा करताना आमदार पाटील यांनी त्यात सुधारणा सुचवली होती. एकाच जमीनीचे हस्तांतर अनेकवेळा झालेले असल्यास अध्यादेशामधील संदिग्धतेचा आधार घेऊन अधिकारी जेवढ्या वेळेस शर्तभंग झाला असेल तेवढया वेळेस नजराणा रक्कम भरावी लागेल असे संबंधीतांना सांगत आहेत. त्यामुळे जमीनीचे हस्तांतर कितीही वेळा झाले तरी शर्तभंगाची नजराणा रक्कम एकाच वेळी भरुन घ्यावी अशी मागणी त्यांनी केली होती. यावर मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी स्वतः सभागृहाला आश्वासीत केले होते की शर्तभंग कितीही वेळा झाला असता तरी एकाच वेळी पाच टक्के नजराना रक्क्म भरुन ही जमीन वर्ग-1 मध्ये रुपांतरीत करण्यात येईल.दिलेल्या अश्वासनानुसार उशीरा का होईना महसुल विभागाकडुन शासन आदेश निर्गमित केला आहे. 11 फेब्रुवारी रोजी पाटील यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्र देऊन हा आदेश काढण्याची मागणी केली होती. त्याची दखल घेतल्यानं आमदार पाटील यांनी निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

  • Related Posts

    तुळजापूर येथे ‘श्री तुळजाभवानी कृषी महोत्सव २०२६’चा दिमाखदार शुभारंभ

    Spread the love

    Spread the loveआधुनिक तंत्रज्ञान,तज्ज्ञ मार्गदर्शन व ७५ स्टॉल्सच्या माध्यमातून बळीराजाला नवे बळ धाराशिव – महाराष्ट्र शासन कृषी विभाग,आत्मा विभाग आणि महिला आर्थिक विकास महामंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘श्री तुळजाभवानी…

    प्रस्तावित कर्ज निवारण योजनेसाठी शेतकऱ्यांनी तातडीने आवश्यक माहिती सादर करावी.

    Spread the love

    Spread the loveधाराशिव – राज्यातील शेती क्षेत्रात तसेच शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी शासनामार्फत अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजनांच्या अनुषंगाने प्रस्तावित कर्ज निवारण योजनेची आखणी करण्यात येत आहे.या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *