पुणे – सदोष सेवा दिल्याची वकिलाविरोधातील तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार ग्राह्य धरली जाणार नाही, असा निष्कर्ष नोंदवत वकिलाविरोधात पक्षकाराने दाखल केलेली तक्रार येथील ग्राहक आयोगाने फेटाळली.
वकिलाने न्यायालयात प्रभावीपणे बाजू मांडली नाही म्हणून त्याने फी सव्याज परत करावी, या मागणीसाठी पक्षकाराने ग्राहक आयोगात दाद मागितली होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचा दाखला देत ग्राहक आयोगाला वकिलाच्या सेवेविषयीचा वाद चालविण्याचा अधिकार नाही, असे नमूद करत पुणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष अनिल जवळेकर, सदस्या शुभांगी दुनाखे व सरिता पाटील यांनी हा निकाल दिला.
या संदर्भात वारजे परिसरात राहणाऱ्या एका नागरिकाने डेक्कन जिमखाना परिसरातील ज्येष्ठ वकिलाविरोधात ग्राहक आयोगाकडे दाद मागितली होती. त्यात वकिलाची बाजू ॲड. ज्ञानराज संत यांनी मांडली. तक्रारदाराने कौटुंबिक न्यायालयात दाखल असलेल्या एका वैयक्तिक दाव्यात बाजू मांडण्यासाठी संबंधित ज्येष्ठ वकिलाची नियुक्ती केली होती. त्यासाठी तक्रारदाराने वकिलाला ७५ हजार रुपये फी म्हणून दिले. परंतु, वकिलाने न्यायालयात आपली बाजू प्रभावीपणे मांडली नाही, असा दावा करत तक्रारदाराने ग्राहक आयोगात धाव घेतली. वकिलाने त्रुटीयुक्त सेवा दिली असून, त्याने आपली फी सव्याज परत करावी, अशी मागणी केली होती.

पक्षकाराने वकिलाविरोधात दाखल केलेली तक्रार चुकीची असून ग्राहक आयोगाला वकिलांच्या सेवेबाबतचा वाद चालविण्याचा अधिकार नाही, असा युक्तिवाद मी केला. त्यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचा दाखलाही दिला. आमचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत आयोगाने ही तक्रार फेटाळून लावली.
-ॲड. ज्ञानराज संत, विरोधात दावा दाखल झालेल्या वकिलाचे वकील

ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत
वकिली व्यवसाय नाही
‘वकील हे पक्षकारांचे प्रतिनिधी मानले जातात. पक्षकारांनी स्पष्ट निर्देश दिल्याशिवाय वकील काम करू शकत नाहीत. त्यांनी पक्षकारांच्या अधिकारांवर थेट किंवा अप्रत्यक्ष परिणाम होईल, असे कोणतेही काम करण्यापूर्वी पक्षकारांकडून योग्य त्या सूचना घेतल्या पाहिजेत. ते न्यायालयासमोर पक्षकारांचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यामुळे न्यायालय आणि पक्षकार यामधील ते दुवा आहेत. या एकमेवाद्वितीय वैशिष्ट्यांमुळे वकिलांची सेवा ही वैयक्तिक सेवेच्या करारांतर्गत येते. त्यामुळे ते ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम २ (४२)मध्ये नमूद सेवेच्या व्याख्येतून वगळले जातात. परिणामी वकिलांविरोधात ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत सेवेत त्रुटी असल्याची तक्रार ग्राह्य धरता येत नाही,’ असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला आहे.