नवी दिल्ली – ११ फेब्रुवारी २०२५ – केंद्र सरकारच्या सोयाबीन खरेदी धोरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत महाराष्ट्रातील खासदारांनी संसदेच्या समोर आंदोलन केले. खासदार ओमप्रकाश राजे निंबाळकर, सुप्रिया सुळे, आणि प्रणिती शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात शेतकऱ्यांसाठी सोयाबीन खरेदीस मुदतवाढ देण्याची मागणी करण्यात आली.

मागील हंगामात महाराष्ट्र राज्य कृषी मूल्य आयोगाने ७,००० रुपये प्रति क्विंटल दर जाहीर करण्याची शिफारस केंद्र सरकारला केली होती. मात्र, केंद्राने ४,८९५ रुपये दर निश्चित केल्याने खुल्या बाजारात दर घसरले. परिणामी, शेतकऱ्यांना ३,८०० ते ४,५०० रुपये प्रति क्विंटल एवढ्या कमी दराने सोयाबीन विकावे लागले.

राज्य सरकारमार्फत खरेदी सुरू झाली असली तरी तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक शेतकऱ्यांचे सोयाबीन विक्रीविना राहिले. केंद्र सरकारने ६ फेब्रुवारीपर्यंत खरेदीस मुदतवाढ दिली होती, मात्र त्यानंतर ती थांबवण्यात आली. या निर्णयाविरोधात निंबाळकर यांनी कृषी मंत्री शिवराज सिंह चव्हाण यांना प्रत्यक्ष भेटून आणि पत्राद्वारे मुदतवाढीची मागणी केली. लोकसभेतही हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला, परंतु केंद्र सरकारकडून कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही.

शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी आणि त्यांच्या उत्पादनाला योग्य हमीभाव मिळावा यासाठी सरकारने तातडीने सोयाबीन खरेदीस मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी खासदारांनी केली आहे. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार कोणती भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.