धाराशिव -: हिवाळी अधिवेशनात राज्यपाल यांच्या अभिभाषणावर आमदार कैलास पाटील यांनी मुद्देसूद मांडणी करून मतदार संघासह जिल्हा व राज्याच्याही विषयावर आपली परखड भूमिका मांडली. यामध्ये पहिल्यांदाच गोदावरी पार खोऱ्यातुन मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्यासंदर्भात विचारणा केली.
आमदार पाटील म्हणाले, मुलींना मोफत शिक्षण देण्याची घोषणा केली पण अजून एकाही मुलीला या योजनेचा लाभ मिळाला नसल्याच त्यांनी सांगितलं. दोन लाख मुलींपैकी फक्त पाच हजार 720 मुलीचे अर्ज आले व त्याची छानणी सुरु आहे. त्यातही मुलींना पहिल्यांदा फीस भरावी लागत असून अशी फी भरण्याची आवश्यकता भासू नये असे आदेश द्यावे तसेच यामध्ये साडेआठशे पैकी फक्त अडीचशेच व्यावसायिक अभ्यासक्रम आहेत. सर्वच अभ्यासक्रम यामध्ये समाविष्ट करावे अशी मागणी पाटील यांनी केली.
मोफत विजेच्या बाबतीत सुद्धा असाच प्रकार झाला असल्याच सांगून पुरेशी वीज मिळत नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. दोन दोन दिवस तर कधी कधी पाच पाच दिवस वीज नसते.किमान आठ तास तरी शेतकऱ्यांना वीज द्यावी अशी मागणी केली.शिवाय केंद्र सरकारच्या आर. डी. एस. एस. योजनेतुन मंजूर असलेले उपकेंद्र, अतिरिक्त विजेची कामे प्रलंबित का ठेवली अशी विचारणा आमदार पाटील यांनी केली. निविदा नाही काढल्यानं ही कामे थांबली आहेत, महाराष्ट्र थांबणार नाही म्हणता मग मग हे काय आहे असे म्हणत आमदार पाटील यांनी सरकारवर प्रहार केला.
मागेल त्याला सौरपंप देण्याची घोषणा केली पण अजून त्याला एजन्सीच नसल्याने त्याचही काम थांबलेलंच आहे. शेतकऱ्यांनी पैसे भरून सहा महिने उलटले तरीही 15 हजार 700 पैकी फक्त तीन हजार दोनशेच लाभार्थी निवडले गेले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना विजेची समस्या भेडसावत असल्याचे पाटील यांनी म्हटले.
सुधारीत वेतनश्रेणी बद्दल राज्यपाल बोलले पण सरकारी कर्मचारी यांची मागणी जुन्या पेन्शन बाबत आहे याची आठवण आमदार पाटील यांनी सरकारला करून दिली. घरकुल योजनेमध्ये शहरी व ग्रामीण असा फरक कुठल्या मुद्यावर केला असाही सवाल आमदार पाटील यांनी केला. ग्रामीण व शहर यामध्ये कोणती वस्तूच्या किमतीमध्ये फरक आहे का मग घरकुलसाठी दिल्या जाणाऱ्या रक्कमेत तफावत का असाही प्रश्न त्यानी उपस्थित केला.
सोयाबीन पिकाला 2014 साली साडेचार हजार रुपये आहे. आज दहा वर्षानंतर हा दर कमी झाला आहे. सरकारने पूर्ण क्षमतेने सोयाबीन खरेदी करण्यासाठी शासकीय खरेदी केंद्र सुरु करणे आवश्यक होत पण आतापर्यंत फक्त साडेपाचशे एवढीच केंद्र आहेत. या केंद्रातुन 18 लाख 267 क्विंटल सोयाबीन खरेदी केल आहे. वस्तूत:2024 वर्षातील उत्पादन सहा कोटी 70 लाख इतकं आहे, म्हणजे आतापर्यंत फक्त 2.68 टक्के च सोयाबीनची खरेदी झाली आहे. राहिलेल्या सोयाबीनच काय करायच असा प्रश्न आमदार पाटील यांनी उपस्थित केला. हे खरेदी केंद्र किमान मार्चपर्यंत तरी सुरु ठेवावेत अशी मागणी पाटील यांनी केली. सोयाबीनच्या ओलीचा निकष लावल्याने 12 टक्केच्या वरील आद्रता असलेलं सोयाबीन खरेदी झालेलं नाही. पंधरा पर्यंत हे प्रमाण वाढल्याचे आदेश निघाले तरीही त्याच पुढ काय झालं असा प्रश्न आमदार पाटील यांनी विचारला.
मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत निवडलेल्या युवक -युवतीना वेतन मिळत नसल्याच समोर आले आहे. हा काळ फक्त सहाच महिने असून हा अपुरा वेळ असून किमान वर्षभर हा कार्यक्रम वाढवावा अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली.
78 हजार शासकीय पदाची भरती केली असून त्याची परीक्षा फी एक हजार रुपये होती. ती कमी करावी व ज्या परीक्षा मध्ये अनियमितता व पेपर फुटलेत अश्या दोषी लोकांवर कारवाई करावी अशी मागणीही पाटील यांनी मांडली.
सोयाबीन ला पाच हजार अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला पण निकष लावल्याने तिथेही शेतकऱ्यांना त्याचा फटका बसला आहे. ई पीक पाहणी ची अट असून सुरवातीला शेतकरी व नंतर तलाठी यांनी ही पीक पाहणी करायची असते. पण तलाठी यांनी ही पाहणी नाही केल्यानं शेतकऱ्यांना अनुदानापासून वंचीत रहावे लागले आहे. ज्या लोकांनी पीकविमा भरला आहे अश्या सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट अनुदान देण्यात यावे अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली आहे.
पंतप्रधान सूक्ष्म सिंचन योजनेचे 700 कोटीचे अनुदान थकले आहे.ते देखील लवकर देण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला.
मराठवाड्यासाठी पश्चिम वाहिनी नद्याचे पाणी देण्यासंदर्भात 2012 रोजी निर्णय घेण्यात आला. मात्र गोदावरी पार योजनेचे पुढे काय झालं? शिवाय बीड, लातूर व धाराशिव जिल्ह्याना याचा कसा लाभ मिळेल याचीही माहिती आमदार पाटील यांनी सरकारला मागितली.