धाराशिव -: हिवाळी अधिवेशनात वर्ग एकच्या जमिनी च्या वर्ग दोन मध्ये नियमित करण्याबाबतचे विधेयक (ता. 17) रोजी विधानसभेच्या पटल्यावर ठेवण्यात आले होते. त्यावर चर्चेत भाग घेत आमदार कैलास पाटील यांनी शुल्क भरण्याबाबत होत असलेला अडचण मांडून ती दूर करण्याची सूचना केली. तत्कालीन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मान्य केली. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही सूचना योग्य असल्याच सांगून सुधारीत आदेश काढण्या च आश्वासन दिले.
वर्ग एकच्या जमिनीचे वर्ग दोनमध्ये हस्तातरणबाबत निवडणुकी अगोदर अध्यादेश काढण्यात आला. त्याचे विधेयक सभागृहात मंत्री विखे पाटील यांनी मांडले. त्यावर चर्चा सुरु असताना आमदार कैलास पाटील यांनी वर्ग एकच्या जमिनीची खरेदी झाल्यानंतर अनेकवेळा शर्तभंग होतो. मग तेवढ्या वेळा शुल्क भरण्याची अट रद्द करण्याची सूचना आमदार पाटील यांनी केली. आमदार पाटील यांनी अधिकाऱ्यांची याबाबत एक बैठक घेतली होती. त्यावेळी अधिकारी यांनी शर्तभंग जेवढेवेळा होईल तितक्या शुल्क भरावे लागेल असं सांगितलं होत. तीच बाब आमदार कैलास पाटील यांनी सभागृहात निदर्शनास आणून दिली. पाटील यांनी केलेली ही सूचना मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी तातडीने मान्य केली. शिवाय सुधारीत आदेश काढण्याचे आश्वासन विखे पाटील यांनी दिले. त्यांचं बोलण झाल्यानंतर आवर्जून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या मुद्द्यावर स्पष्टीकरण दिले. श्री फडणवीस म्हणाले की, अनेकदा अधिकारी स्वतःच्या पद्धतीने अर्थ काढतात, शर्तभंग कितीही वेळा झाला तरी एकदाच पाच टक्के प्रमाणेच शुल्क घेतलं पाहिजे. तशाच सूचना त्यांनी देत तसा आदेश काढण्यात येईल असे मत व्यक्त केले. त्यामुळं हा महत्वाचा विषय आज मार्गी लागला आहे. धाराशिवच्या अनेक मिळकत धारकांना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे.