पुणे :- राज्यातील विविध कारागृहात क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी आहेत. यातील अनेक कैदी हे गरिबीमुळे दंडाची किंवा जामिनाची रक्कम भरता येत नसल्याने कारागृहात अनेक वर्षापासून खितपत पडले आहेत. मात्र आता अशा कैद्यांचे हाल थांबणार आहेत. अशा कैद्यांच्या दंडाची आणि जामिनाची रक्कम केंद्र सरकार भरणार आहे.

देशभरातील तुरुंगातील कैद्यांची संख्या क्षमतेपेक्षा अधिक आहे. तुरुंगातील कैद्यांची संख्या कमी करण्याकरिता केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारने पैशाअभावी जामिन न घेता येणाऱ्या कैद्यांसाठी सुरू केलेल्या योजनेची राज्यात अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीमध्ये जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, पोलीस, कारागृह प्रशासन आणि न्यायपालिकेचा समावेश आहे.

येरवडा तुरुंगात ३ हजार कैद्यांची क्षमता आहे. प्रत्यक्षात ७ हजारांहून अधिक कैदी येरवडा तुरुंगात आहेत. दरम्यान या योजनेच्या माध्यमातून पुणे जिल्ह्यात १० कैद्यांची रक्कम भरून त्यांना सोडण्यात आले आहे. पुणे शहर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणकडूनच या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली.

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणच्या सचिव सोनल पाटील म्हणाल्या, ” जामिन मिळूनही गरिबीमुळे अनेक कैद्यांनी रक्कम भरलेली नाही. या कारणामुळे ते तुरुगांमध्ये आहेत. तुरुंगामध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी आहेत. त्यामुळे अशा कैद्यांना देखील त्रास होत आहे. तुरुंगातील कैद्यांची संख्या कमी करणे आणि अशा लोकांना आर्थिक मदत करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेअंतर्गत अशा गरीब कैद्यांना तुरुगांतून बाहेर काढण्यात येत आहे. शिक्षा झालेल्या कैद्यांसाठी दंड भरण्यासाठीची रक्कम २५ हजारांपर्यंत भरली जाते. जवळपास ४५ हून अधिक कैद्यांची जामिनाची रक्कम भरण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडून कैद्यांच्या आर्थिक स्थितीची सखोल चौकशी सुरू आहे.”

या योजनेचे स्वरूप नेमके काय आहे?

• ही योजना आक्टोबर २०२३ मध्ये जाहीर झाली असून सध्या अंमलबजावणी सुरु आहे.
• जामीन मंजूर झाल्यानंतरही ७ दिवसांत कैद्याची सुटला झाली नाही तर कारागृह प्रशासनाकडून जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाला कळविले जाते. त्यासोबत
  समितीला माहिती दिली जाते. त्यानंतर अशा कैद्यांना या योजनेच्या माध्यमातून मदत केली जाते.
• या योजनेचा लाभ कोणताही कैदी घेऊ शकतो. फक्त बलात्कार किंवा खून, विनयभंग, हत्याकांड, आर्थिक फसवणूक, अमली पदार्थांची विक्री, लाचखोरी,
  देशविघातक कारवाई, नक्षलवादी कारवाई आणि गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यात शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांना योजनेचा लाभ मिळू शकत नाही.
• खरचं संबंधित कैदी हा गरीब आहे का, याबाबत देखील खात्री केली जाते.
• आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या कैद्याला योजनेचा लाभ देता येत नाही.
• जामीनची रक्कम ४० हजार पेक्षा कमी असते, अशा जामीन मिळालेल्या कैद्यांनाच मदत केली जाते.