राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी शिकवणे बंधनकारक टाळाटाळ केल्यास कारवाई-शिक्षण विभागाचा निर्णय.
मुंबई : महाराष्ट्रातील प्रत्येक शाळेत मराठी हा विषय शिकवणं बंधनकारक असणार आहे. शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी शालेय शिक्षण विभागाबद्दल काही महत्त्वाच्या सूचना केल्या आहेत. याआधी राज्यातील बऱ्याच शाळांमध्ये मराठी हा विषय शिकवण्यावरून वाद सुरू होता. अनेक शाळांमध्ये तर मराठी शिकवलेंच जात नव्हते. मात्र आता झी माध्यमांच्या तसेच विविध बोर्डाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणं बंधनकारक असणार आहे.
मंत्री दादा भुसे यांनी राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाचा पदभार स्वीकारल्यापासून अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. तसेच शालेय शिक्षण विभागाबद्दल काही सूचना केल्या असून येत्या आठ दिवसात शालेय शिक्षण विभागाचा रोडमॅप लवकर तयार केला जाणार आहे. शालेय शिक्षण विकासाचा एक दशसूत्री कार्यक्रम जाहीर करून तो राबवला जाणार असल्याची माहिती मंत्री दादा भूसे यांनी दिली. शिवाय शिक्षण विभागाची पुढील वाटचाल कशीअसेल, त्यासाठी काय करावे लागेल याबद्दल विविध घटकांची चर्चा करत असल्याचे सांगितले आहे.
शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार केंद्रीय मंडळाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे आता कोणतीही पळवाट काढता येणार नाही. तसेच मराठी भाषेच्या अध्यापनाला अधिकाधिक व्यापक करण्यासाठी त्या शाळेतील शिक्षकांनाही मराठी भाषेचे ज्ञान असायलाच हवे, असे दादा भुसे म्हणाले.
इंग्रजी भाषेप्रमाणे राज्यात मराठी भाषा महत्त्वाची आहे. या भाषेला केंद्राकडून अभिजात दर्जा मिळाला आहे. त्यामुळे इंग्रजी शाळांमध्ये मराठी शिकवणे बंधनकारक आहे. पण काही शाळा यातून पळवाट काढत आहेत. अनेक इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवली जात नसल्याच्या तक्रारीही समोर येत आहेत. मात्र आता राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी शिकवणे सक्तीचा कायदा करण्यात आला आहे. त्यामुळे खासगी,
सीबीएससी, आयसीएससी किंवा कोणत्याही इंग्रजी बोर्डाच्या शाळांना हा नियम लागू असणार आहे.
मराठी भाषेचे अध्यापन करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या इंग्रजी शाळांवर शालेय शिक्षण विभागाची करडी नजर असणार आहे. ज्या शाळा मराठी भाषा शिकवण्यास टाळाटाळ करत असतील, त्याची तक्रार पालकांना करता येणार आहे. तसेच या अशा शाळांवर योग्य ती कारवाई केली जाणार आहे. अशा सूचना दादा भुसे यांनी केल्या आहेत.