धाराशिव जिल्ह्यात युरिया खत वितरणातील कथित अनियमितता, फवारणी किट खरेदी-वितरण प्रक्रियेमधील गैरव्यवहार तसेच कृषी विभागातील काही कार्यालयांतील कारभाराबाबत उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते तथा पत्रकार मनोज दगडू जाधव यांनी कृषिमंत्री दत्ता भरणे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, रब्बी हंगाम २०२५-२६ मध्ये धाराशिव जिल्ह्यासाठी सुमारे ७८८३ मेट्रिक टन युरिया खत उपलब्ध असल्याचे कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात अनेक शेतकऱ्यांना खत मिळाले नसल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. यासंदर्भात अनेक निवेदने, आंदोलने आणि पाठपुरावा करूनही ठोस कारवाई झाली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
तसेच काही गंभीर बाबींकडे लक्ष वेधण्यात आले असून, भूमिहीन लाभार्थ्यांच्या नावावर खत वितरण दाखविणे, अल्प क्षेत्रधारक शेतकऱ्यांच्या नावावर गरजेपेक्षा अधिक खत वाटप दाखविणे तसेच इतर जिल्ह्यांतील लाभार्थ्यांच्या नावाने खत वितरण झाल्याची नोंद असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष वितरण आणि शासकीय नोंदी यामध्ये तफावत असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
याशिवाय कृषी विभागामार्फत राबविण्यात आलेल्या सुमारे २२ कोटी रुपयांच्या फवारणी किट खरेदी-वितरण प्रक्रियेतही अनियमितता झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष किट न मिळताही वितरण दाखविणे, आवश्यक संमती व प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वी देयके अदा करणे, वितरण नोंदी व उपलब्ध साहित्यामध्ये तफावत असणे आणि पडताळणीशिवाय बिले मंजूर झाल्याचे आरोप निवेदनात नमूद आहेत. या संपूर्ण व्यवहाराची स्वतंत्र व पारदर्शक चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
निवेदनात आणखी एक मुद्दा उपस्थित करताना जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालय व कृषी विकास अधिकारी कार्यालयातील काही कर्मचारी कार्यालयीन वेळेत अनुपस्थित राहत असल्याच्या तक्रारी विविध माध्यमांतून समोर आल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेवर सेवा मिळत नसल्याची भावना निर्माण झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
मनोज जाधव यांनी कृषिमंत्र्यांकडे खालील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत :
युरिया खत वितरणाची गावनिहाय चौकशी करून अहवाल जाहीर करावा.
चुकीची माहिती सादर करणाऱ्या संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई करावी.
कार्यालयीन वेळेत अनुपस्थित राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर विभागीय कारवाई करून नोंद सेवा पुस्तिकेत करावी.
२२ कोटी रुपयांच्या फवारणी किट खरेदी-वितरण प्रक्रियेची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर फौजदारी कारवाई करावी.
चौकशी अहवाल आणि करण्यात आलेल्या कारवाईची माहिती एका महिन्याच्या आत सार्वजनिक करावी.
दरम्यान, या निवेदनाच्या प्रती लोकायुक्त व उपलोकायुक्त कार्यालय, मुंबई तसेच केंद्रीय रसायन मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनाही पाठविण्यात आल्या आहेत. एका महिन्याच्या आत कार्यवाही न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे.