पुणे – जिल्ह्यातील १,४०७ ग्रामपंचायतींमधील आपले सरकार सेवा केंद्रांना महाऑनलाइन आयडी न मिळाल्याने गेल्या सहा महिन्यांपासून विविध दाखले आणि प्रमाणपत्र देण्याचे कामकाज ठप्प झाले आहे.यामुळे विद्यार्थ्यांना आवश्यक दाखले मिळत नसून, गावातील नागरी सुविधांचे कामही खोळंबले आहे. याशिवाय, जिल्ह्यातील ९०० संगणक परिचालकांचे मे २०२५ पासूनचे मासिक मानधन थकले असून, काहींचे सहा ते बारा महिन्यांचे मानधनही प्रलंबित आहे.

राज्य सरकारने २८ एप्रिल २०१५ रोजी लोकसेवा हक्क अधिनियमानुसार आपले सरकार सेवा केंद्र सुरू केले. ऑगस्ट २०१६च्या शासन निर्णयानुसार सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये ही केंद्रे कार्यान्वित झाली. यापूर्वी संगणक परिचालकांच्या नावे महाऑनलाइन आयडी दिले गेले होते. मात्र, २८ जानेवारी २०२५ रोजी सरकारने नवीन शासन निर्णय जारी करत, आयडी ग्रामपंचायतींच्या नावे करण्याचे ठरवले आणि जुने आयडी बंद केले. सहा महिने उलटूनही नवीन आयडी मिळाले नसल्याने जन्म, मृत्यू, मिळकत, जात, उत्पन्नाचे दाखले यांसारख्या सेवा देण्याचे काम पूर्णपणे बंद आहे.

नागरिकांचे हाल, प्रशासनाचे दुर्लक्ष

आपले सरकार सेवा केंद्रामार्फत नागरिकांना जलद आणि पारदर्शक सेवा मिळत होत्या. एकाच ठिकाणी सर्व सुविधा उपलब्ध असल्याने वेळेची बचत होत होती. मात्र, आयडीच्या अभावाने विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक दाखले मिळत नसून, नागरी सुविधांची कामेही थांबली आहेत. संगणक परिचालक संघटनेने जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे वारंवार मागणी केली, परंतु अद्याप कोणताही ठोस प्रतिसाद मिळाला नाही.

९०० संगणक परिचालकांचे मानधन मिळाले नाही

या प्रकल्पाची जबाबदारी रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. आणि आयटीआय लि. यांच्याकडे आहे, परंतु मे २०२५ पासून जिल्ह्यातील ९०० संगणक परिचालकांचे मानधन थकले आहे. काही परिचालकांचे सहा ते बारा महिन्यांचे मानधनही प्रलंबित आहे. एप्रिल २०२५ चे मानधन संघटनेने तगादा लावल्यानंतर मिळाले, परंतु त्यानंतर पुन्हा थकबाकी वाढली आहे. याशिवाय, कागद, साहित्य आणि संगणक देखभालीसाठी दरमहा २,९३५ रुपये तरतूद असूनही, हे साहित्य मिळत नाही आणि संगणक देखभालही होत नाही. तालुका व्यवस्थापकांना गेल्या १४ महिन्यांपासून नियुक्तीपत्रच मिळाले नसल्याने त्यांच्याही मानधनाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.

कंपनी आणि सरकारमधील विसंवाद

रेलटेल कॉर्पोरेशनच्या वरिष्ठांनी सांगितले की, सरकारने कंपनीचे मागील महिन्यांचे अनुदान थकवल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. याचा परिणाम संपूर्ण राज्यातील आपले सरकार सेवा केंद्रांवर झाला आहे. संगणक परिचालक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष संतोष कुडले म्हणाले, ‘गेल्या सहा महिन्यांपासून महाऑनलाइन आयडीसाठी पाठपुरावा करत आहोत. लेखी निवेदने दिली, पण कामकाज बंद आहे.’

प्रस्ताव पाठविला असून लवकरच आयडी मिळेल

पुणे जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण जोशी यांनी सांगितले की, ‘महाऑनलाइन आयडी मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. लवकरच आयडी मिळतील.’ मात्र, गेल्या सहा महिन्यांपासून हा प्रश्न प्रलंबित असल्याने नागरिक आणि संगणक परिचालकांमध्ये नाराजी आहे.