केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन कायद्यांबाबत बैठक

नवी दिल्ली – : नवीन गुन्हेगारी कायद्यांमुळे गुन्हे तपास, न्यायदान, फॉरेंसिक प्रक्रिया अधिक आधुनिक आणि प्रभावी होणार असून पोलिस दल, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि फॉरेंसिक यंत्रणा अधिक सक्षम आणि सज्ज होणार असल्याची माहिती, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिली.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीनंतर ते माध्यमांशी बोलत होते.

केंद्रीय गृहमंत्री श्री. शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन नवीन गुन्हेगारी कायद्यांच्या  अंमलबजावणीचा आढावा उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. बैठकीस मुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांच्यासह राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. आय. एस. चहल, मख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी उपस्थित होते.
आज झालेल्या बैठकीत कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी केलेल्या उपाययोजनांचा सविस्तर अहवाल सादर करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी दिली.

राज्यात भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरी संरक्षण संहिता (BNSS), आणि भारतीय साक्ष संहिता (BSA) या तीन नव्या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. यासाठी आवश्यक असलेले फॉरेंसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि प्रशिक्षण प्रक्रियेचा वेग वाढवण्यात आला आहे, असे फडणवीस यांनी बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना सांगितले.

फॉरेंसिक तपासणी प्रणाली अधिक सक्षम करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने 27 नवीन फॉरेंसिक व्हॅन्स कार्यान्वित केल्या आहेत. पुढील सहा महिन्यांत संपूर्ण फॉरेंसिक नेटवर्क विकसित होईल, अशी माहिती श्री फडणवीस यावेळी यांनी दिली. यासह सात वर्षांहून अधिक शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये घटनास्थळी फॉरेंसिक तज्ज्ञ उपस्थित राहतील आणि पुरावे संकलनाची प्रक्रिया तत्काळ पूर्ण करतील तरतूद करण्यात आली असल्याचे सांगितले.
या नव्या कायद्यांनुसार, येत्या काळात आरोपींना वारंवार कोर्टात हजर करण्यासाठी प्रत्यक्ष नेण्याची गरज भासू नये यासाठी सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहेत. राज्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये “नोटिफाइड क्यूबिकल्स” तयार करण्यात येत असून, हे क्यूबिकल्स तुरुंगांशी ऑनलाइन जोडले जातील. यामुळे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी शक्य होईल. यामुळे पोलिस दलावर येणारा अतिरिक्त भार कमी होईल.

नव्या कायद्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने पोलिस दलाला विशेष प्रशिक्षण दिले आहे. राज्यातील दोन लाख पोलिसांपैकी 90% पोलिसांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले आहे, तर उर्वरित प्रशिक्षण 31 मार्च 2025 पर्यंत पूर्ण केले जाईल, अशी माहिती ही श्री फडणवीस यांनी दिली.

नव्या कायद्यांनुसार, केस लांबवण्यासाठी वारंवार तारखा मागता येणार नाहीत, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे खटल्यांचा निकाल लवकर लागेल आणि न्यायदान प्रक्रियेला गती मिळेल. तसेच, अभियोग शाखेला विशेष प्रशिक्षण देण्यात येत आहे, जेणेकरून खटल्यांचे निकाल अधिक जलद आणि प्रभावीरीत्या लावता येतील.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या उपाययोजनांचे आणि नवीन कायद्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी घेतलेल्या पुढाकाराचे कौतुक केले. श्री फडणवीस यांनीही या नव्या प्रणालीमुळे न्यायदान प्रक्रियेत मोठा बदल घडणार असल्याचे यावेळी स्पष्ट केले.