धाराशिव -: सरकार आता डाळ उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याच अर्थसंकल्प वाचणात ऐकलं. पण त्यात शेतकरी गृहीत धरला नाही तर व्यापारी समोर ठेवण्यात आला आहे. शेतकरी समोर ठेवून घोषणा केली तर हमीभाव यावर अर्थमंत्री बोलल्या असत्या. म्हणजे शेतकऱ्यांकडून तुम्हाला उत्पादन तर घ्यायचं आहे पण त्याच्या शेतीमालाला हमीभाव द्यायचा नाही अस धोरण राबविणार हे व्यापारी सरकार असल्याचे मत आमदार कैलास पाटील यांनी व्यक्त केल. केंद्रीय अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना त्यांनी हे मत व्यक्त केल.
आमदार पाटील म्हणाले, शेतकऱ्यांना हमीभाव देताना तो उत्पादन खर्चावर आधारीत असला पाहिजे पण सध्याचे धोरणकर्ते याबद्दल कधीच विचार करत नाहीत. त्यांना व्यापारी व दलाल यांची अधिक काळजी दिसत आहे. आयात निर्यात धोरण राबविताना अनेकदा शेतमालाचे उत्पादन वाढूनही आयात केली जात असेल तर मग शेतकऱ्यांना त्यांचा माल अगदी कवडीमोलाने विकावा लागतो.
किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा वाढवून पाच लाख केली असली तरी, त्यात सहभागी होताना सीबील व एकरकमी परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास बँका तयार होत नाहीत.त्याबद्दल सरकारकडून काहीच होत नसल्याने शेतकऱ्यांना या योजनेपासून वंचीत रहावे लागत आहे. मग अश्या स्थितीमध्ये ही निव्वळ पोकळ घोषणा ठरणार व ती अशीच हवेत विरून जाताना शेतकऱ्यांना पहावी लागणार एवढच.
या देशात उद्योगपतीचे 16 लाख कोटीचे कर्ज माफ केल जात पण या देशाच्या अन्नाची सोय करणारा शेतकरी संकटात असताना या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची गरज आहे. याची जाणीव असूनही ती माफी केली जात नसेल तर हे सरकार नेमक कोणासाठी आहे असा प्रश्न आमदार पाटील यांनी उपस्थित केला.