प्रधानमंत्री मोदींजींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मांडलेल्या अर्थसंकल्पाचा भर प्रामुख्याने शेती, रोजगार निर्मिती, कौशल्य विकास, एमएसएमई आणि मध्यमवर्गीयांना दिलासा देणारा आहे.सर्वसामान्य नोकरदार आणि मध्यमवर्गीयांच्यादृष्टीने मोठा निर्णय जाहीर केला आहे त्यानुसार आता नोकरदारांना 12 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर कुठलाही कर भरावा लागणार नाही.रोजगार आणि कौशल्यासाठी मोदींजींच्या संकल्पनेतील पाच योजनांचे प्रभावी पॅकेज यानिमित्ताने अंमलात येणार आहे. आगामी ५ वर्षांच्या कालावधीत देशातील ४ कोटी तरुणांना कौशल्यविकासाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी ५ नवीन योजना राबविण्यात येणार आहेत व त्यासाठी २ लाख कोटी रुपयांची महत्वपूर्ण तरतूद करण्यात आली आहे. हे प्रशिक्षण विविध उद्योग, तंत्रज्ञान, आणि व्यावसायिक क्षेत्रातील युवकांना व महिलांना सक्षम करण्यासाठी असणार आहे. यामुळे अनेकांना प्रगतीबरोबरच नव्या संधींचा लाभ घेता येणार आहे.

छोट्या व मध्यम उद्योगांसाठी व नवउद्योजकांसाठी नवीन क्रेडिट व्यवस्था राबवण्यात येणार आहे. रोजगारावर आधारित विकासासाठी पर्यटनात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली जाणार आहे. देशातील प्रमुख ५० पर्यटन स्थळांना राज्य सरकारच्या सहभागाने चॅलेंज मोडद्वारे विकसित केले जाणार आहे. महिलांना स्टार्टअप्स सुरू करण्यासाठी २ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. तसेच, अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या महिला उद्योजकांसाठी विशेष कर्ज योजना देखील प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहे, ज्यामुळे या घटकांना देखील त्यांच्या व्यवसायात अधिक प्रगती करण्याची संधी मिळेल.

पंतप्रधान आवास योजना २.० राबविण्यात येणार असून चौथा टप्प्यात २५,००० ग्रामीण वस्त्यांवर या प्रकल्पाच्या माध्यमातून पक्की घरे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांना मोठे गिफ्ट दिले आहे. शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा आता तीन लाख रुपयांवरून पाच लाख रुपये करण्यात आली आहे, ज्यामुळे क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून देशातील सात कोटी शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आता सहजपणे कर्ज मिळण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे. १ कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेती करण्यासाठी महत्वाची योजना आखण्यात आली आहे. धाराशिव जिल्ह्याचा कायापालट करण्यासाठी आपण जे प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत त्याला पूरक योजना केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर केल्या आहेत. त्यामुळे ३५,००० रोजगारनिर्मितीचे जे उद्दिष्ट आपण डोळ्यासमोर ठेवले आहे ते साध्य करण्यासाठी या अर्थसंकल्पामुळे मोठी मदत मिळणार आहे