विविध विभागांचा घेतला आढावा

धाराशिव –  नागरिकांना वेळेवर आणि प्रभावीपणे सेवा मिळण्यासाठी गतीमान पारदर्शक कारभार निर्माण व्हावा यासाठी लोकसेवा हक्क अधिनियमानुसार प्रलंबीत प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढून नागरिकांना लोकसेवा हक्क कायद्याच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील नागरिकांना सशक्त करण्याची जबाबदारी लोकसेवकांवर असल्याचे प्रतीपादन छत्रपती संभाजीनगरचे लोकसेवा हक्क आयोगाचे आयुक्त डॉ.किरण जाधव यांनी केले.

महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आज १५ जानेवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात आयोजित आढावा बैठकीत डॉ. जाधव बोलत होते.यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ.सचिन ओम्बासे,जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.मैनक घोष,प्रभारी अपर जिल्हाधिकारी शिरीष यादव,अपर पोलीस अधिक्षक गौहर हसन,निवासी उपजिल्हाधिकारी शोभा जाधव, उपजिल्हाधिकारी उदयसिंह भोसले,संतोष भोर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

डॉ.जाधव मार्गदर्शन करताना म्हणाले की,विहीत कालावधीत नागरिकांना सेवा उपलब्ध करुन देणे आपले कर्तव्य आहे. त्यामधील अडचणी दूर करुन त्याची अंमलबजावणीत प्रलंबितता राहू नये, याबाबत तत्पर कार्यवाही करण्याचे सुचित केले.नागरिकांना विविध सेवा पुरविण्याची संधी आपल्याला लाभलेली आहे. याची जाणीव ठेवून प्रत्येकाने काम करण्याची गरज असल्याचे अधोरेखित करीत आयुक्त डॉ.जाधव यांनी कोणताही अर्ज नाकारण्यापूर्वी त्या अर्जदाराला आवश्यक त्या सर्व संधी उपलब्ध करुन दिल्या पाहिजेत, असे मत व्यक्त केले.

सेवा पंधरवाड्याच्या कालावधीत प्रलंबित अर्ज नागरिकांना सेवा पुरवून निकाली काढावेत अशीही सूचना त्यांनी यावेळी केली.जिल्हा प्रशासन शासकीय सेवक म्हणून सेवा देत आहोतच.नागरी सेवा हक्क कायद्याबाबतही त्यांनी यावेळी सविस्तर मार्गदर्शन केले.जग हे माहिती तंत्रज्ञान माध्यमातून पारदर्शकपणे पुढे जात आहे.तसेच आपले सरकार महा-ऑनलाईनच्या माध्यमातून सेवा देत आहे. प्रशासनाकडून नागरिकांना उत्तम सेवा कशी देता येईल,यासाठी बऱ्याच देशांनी एकत्रित प्रयत्न करुन हा बदल घडवून आणल्याचेही त्यांनी सांगितले.

या बैठकीत जिल्हाधिकारी डॉ. ओम्बासे यांनी सादरीकरणातून प्रलंबित प्रकरणे, निपटारा प्रकरणे तसेच ऑनलाईन प्रणालीबाबतच्या अडचणी मांडल्या.या बैठकीचे प्रास्ताविक उपजिल्हाधिकारी संतोष भोर यांनी केले.यावेळी विविध विभागांचे विभाग प्रमुख,प्रथम अपिलीय अधिकारी,द्वित्तीय अपिलीय अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.या कायद्याअंतर्गत करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीबाबतची माहिती उपस्थित अधिकाऱ्यांनी दिली.