असंघटित कामगारांना केंद्र व राज्याच्या योजनांचा लाभ देण्यासाठी आराखडा तयार करा- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, – केंद्र शासनाच्या ई श्रम पोर्टलवर नोंदीत असलेल्या विविध क्षेत्रातील व्यवसाय निहाय वर्गीकरणानुसार असंघटित कामगारांना केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी एकत्रितपणे आराखडा सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज कामगार विभागाचा आढावा घेऊन येत्या १०० दिवसांत करावयाच्या कामांसंदर्भात सूचना केल्या. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कामगार मंत्री आकाश फुंडकर, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल, इंद्रनील नाईक, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव श्रीकर परदेशी यांच्यासह विविध विभागाचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव उपस्थित होते.

कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव आय.ए. कुंदन यांनी विभागाचे सादरीकरण करून येत्या १०० दिवसांत करण्यात येणाऱ्या कामांची माहिती दिली.

सध्या राज्यात सुमारे दीड कोटी नोंदीत कामगार आहेत. या कामगारांबरोबर इतरही क्षेत्रातील असंघटित कामगारांसाठी विविध योजना एकाच प्लॅटफॉर्मवर आणण्यात याव्यात. उद्योग व नियामक यांच्यात वेगवान समन्वय साधण्यासाठी बॉयलर मॅन्युफॅक्चरिंग मॅनेजमेंट सिस्टीम प्रणाली ही ऑनलाईन सेवा सुरू करावी, अशा सूचना यावेळी देण्यात आल्या.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, कामगारांसाठी सध्या असलेल्या ईएसआय रुग्णालयांचे बळकटीकरण करून चांगल्या सेवा देण्यात याव्यात. तसेच कुशल मनुष्यबळासाठी कामगारांना प्रशिक्षण देण्यासाठी आयटीआयच्या माध्यमातून प्रशिक्षण कार्यक्रम आखावा. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठीच्या योजना भविष्यातही  सुरू राहतील याची दक्षता घ्याव्यात.

बैठकीतील मुद्दे

– विविध अंमलबजावणी यंत्रणांकडून उपकर जमा करण्यासाठी सेस पोर्टल तयार करणार

– बांधकाम कामगारांसाठी सुधारित योजना राबविणार

– रिएक्टर वापराबाबत नवीन प्रारुप नियम तयार करणार

– महाराष्ट्र खासगी सुरक्षा रक्षक अधिनियमात सुधारणार

– औद्योगिक न्यायाधिकरण नियमांचा प्रस्ताव तयार करणार

– केंद्र शासनाच्या नवीन कामगार संहितेची अंमलबाजवणी

– कुशल मनुष्यबळासाठी आयटीआयच्या सहाय्याने प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना