६२२ महिला उद्योजिकांची ऐतिहासिक भरारी

• रोजगार,स्वावलंबनाची नवी दिशा
• ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मिळाला नवा वेग
• सलग चार वर्षे १०० टक्क्यांपेक्षा अधिक उद्दिष्टपूर्ती
• राज्यासाठी धाराशिव ‘रोल मॉडेल’

धाराशिव दि.१५ एप्रिल (जिमाका) कोणत्याही प्रदेशाचा सर्वांगीण विकास हा केवळ शेतीवर आधारित नसून,त्या भागातील युवक-युवतींना मिळणाऱ्या उद्योग व रोजगार संधींवर अवलंबून असतो.हेच सूत्र अंगीकारत धाराशिव जिल्हा उद्योग केंद्राने ‘मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम’ (CMEGP) प्रभावीपणे राबवून जिल्ह्याच्या विकासाला नवी गती दिली आहे.या योजनेमुळे केवळ उद्योगनिर्मितीच नव्हे,तर हजारो हातांना रोजगार उपलब्ध होऊन स्वावलंबी समाजनिर्मितीचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे.परिणामी, धाराशिव जिल्हा आज संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी ‘रोल मॉडेल’ ठरला आहे.

योजनेचे महत्व : रोजगार निर्मितीचा भक्कम पाया
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम ही राज्य शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना असून,सुशिक्षित बेरोजगार युवक-युवतींना स्वतःचा उद्योग उभारण्यासाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देते.बँकांच्या सहकार्याने राबविण्यात येणारी ही योजना केवळ कर्जपुरती मर्यादित नसून,ती रोजगार निर्मितीची साखळी तयार करते.एक उद्योग उभा राहताच त्यातून अनेकांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार मिळतो,ज्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्था सक्षम बनते.सलग चार वर्षांची विक्रमी कामगिरी करत जिल्ह्याने या योजनेत सलग चार वर्षे १०० टक्क्यांहून अधिक उद्दिष्टपूर्ती करून विक्रम प्रस्थापित केला आहे.

सन २०२२-२३ मध्ये ६०० उद्दिष्टाच्या तुलनेत ६५४ प्रकल्प मंजूर होऊन ६८४.५० लाख अनुदानासह १०९.०० टक्के साध्य झाले.त्यानंतर सन २०२३-२४ मध्ये ८५० उद्दिष्टाच्या तुलनेत ८७४ प्रकल्प मंजूर होऊन १०१६.७० लाख अनुदान वितरित करण्यात आले आणि १०२.८२ टक्के उद्दिष्टपूर्ती साध्य झाली.सन २०२४-२५ मध्ये ७५३ उद्दिष्टाच्या तुलनेत ८०० प्रकल्प मंजूर होऊन ७४२.०९ लाख अनुदानासह १०६.२४ टक्के प्रगती झाली.चालू सन २०२५-२६ मध्ये ७८० उद्दिष्ट असताना तब्बल १०१५ प्रकल्प मंजूर झाले असून १३०९.१० लाख अनुदान वितरित करून १३०.१३ टक्के विक्रमी उद्दिष्टपूर्ती करण्यात आली आहे.या चार वर्षांत एकूण सुमारे ३७४८ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक अनुदान वितरित करून हजारो उद्योजकांना बळ देण्यात आले आहे.

नारीशक्तीचा उद्योजकीय उदय
या यशाचा सर्वात प्रेरणादायी पैलू म्हणजे महिलांचा वाढता सहभाग होय.यंदा मंजूर झालेल्या १०१५ प्रकल्पांपैकी ६२२ प्रकल्प महिला उद्योजिकांचे आहेत.