प्रशांत शशिकांत मतेंदिव्यांगाचे सक्षमीकरण करण्यासाठी सदैव प्रयत्नशील
जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल
- दिव्यांगाचे बोगस प्रमाणपत्र बाळगणाऱ्या व्यक्तीवर होणार कारवाई
जालना - जालना जिल्ह्यातील बोगस प्रमाणपत्र दिव्यांग असलेल्या व्यक्तीची नावे प्रशासनास कळवा, त्याची पडताळणी करून बोगस प्रमाणपत्र बाळगणाऱ्या व्यक्तीवर कारवाई केली जाईल. तरी जिल्ह्यातील दिव्यांगाचे सक्षमीकरण करण्यासाठी आम्ही सदैव प्रयत्नशील आहोत, अशी नि:संदिग्ध ग्वाही जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी यावेळी दिली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील प्रगती सभागृहात दिव्यांग व्यक्तीच्या विविध मागण्याविषयी बैठक घेण्यात आली. बैठकीस निवासी उपजिल्हाधिकारी शशिकांत हदगल, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुचित कुलकर्णी, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.प्रताप पाटील, दिव्यांग संघटनेचे रविंद्र अंभोरे, द्वारकाबाई गाडे, अशोक बरकासे, राहुल मुळे यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल म्हणाल्या की, आपल्या निदर्शनास आलेल्या बोगस प्रमाणपत्र प्रकरणी अर्ज करा आम्ही त्याची पडताळणी करू असे सांगून सामान्य रुग्णालय परिसरात साइन लैंग्वेज केंद्र निर्मित केले जात आहे. त्याचा फायदाही आगामी काळात दिव्यांग व्यक्तींना होणार आहे. जालना जिल्ह्यात लवकरच ज्या दिव्यांग बांधवांना कृत्रिम अवयवाची गरज असेल त्यांना जयपूर फुटकडून निःशुल्क अवयव उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी जिल्ह्यात शिबिराचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या शिबिराची माहिती आपल्या गरजू व्यक्तीपर्यंत पोहचवा, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी दिव्यांग व्यक्तीच्या कल्याणकारी योजनेबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. दिव्यांगांच्या बोगस प्रमाणपत्रांवर आळा घालावा अशी विनंती दिव्यांग संघटनेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी एकजुटीने यावेळी केली. बैठकीत शासन नियमानुसार आमदार-खासदार निधी दिव्यांगासाठी नियमीतपणे दरवर्षी खर्च करावा. शासन निर्णयानुसार दिव्यांगासाठी असलेल्या पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी व आमदार यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या जिल्हा व तालुका समित्या तात्काळ स्थापन करणे. सर्व दिव्यांगाना एक समान 2500/- मासिक पेन्शन लागू करून शासन निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करणे. जिल्हा नियोजन निधीतील 1% रक्कम दिव्यांग विकासासाठी काटेकोरपणे वापरणे. भुमीहिन बेघर दिव्यांगांना 1 गुंठा सरकारी जागा राहण्यासाठी देणे. शासन अधिनियम-2016 प्रमाणे शासकीय कार्यालय परिसरामध्ये दिव्यांग व्यक्तींना 200 चौ. फुट जागा मिळणे. दिव्यांग व्यक्तीचे बीज भांडवलाचे प्रस्ताव बँका मंजुर करत नसल्याबाबत. बोगस UDID कार्ड तयार करुन बोगस दिव्यांग बसने प्रवास करत असल्याबाबत.
ग्रामपंचायतीमार्फत दिव्यांगाना मिळणारा 5% निधी वाटप होत नसलेबाबत, जिल्हा सामान्य रुग्णालयामध्ये दिव्यांग प्रणालीचा आयडी, पासवर्ड वापरुन बोगस प्रमाणपत्र होत असल्या प्रकरणी आणि दिव्यांगासाठी प्रथम प्राधान्य देवून घरकुल देणे आदि विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
