तुळजापूर तालुक्यातील मंगरूळ येथील संत गाडगे बाबा माध्यमिक (पोस्ट- बेसिक) आश्रमशाळेतील प्रयोगशाळा परिचर श्रीमती. राजपुत सुवर्णा दिलीपसिंग यांनी गेल्या अडीच वर्षांपासून थकीत असलेल्या वेतनासाठी शुक्रवार, दि. १७ ऑक्टोबर २०२५ पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले आहे. ऐन दिवाळीत इतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा करूनही केवळ आपल्याला वेतनापासून वंचित ठेवत कुटुंबाला उपाशी ठेवण्याचा प्रकार संबंधित अधिकाऱ्यांनी केला असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे केला आहे.

जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात श्रीमती. राजपुत यांनी म्हटले आहे की, “साहेब माझे गेली अडीच वर्षापासुन वेतन थांबले असतांना संबंधितांची दिवाळी आहे म्हणुन वेतन दिले गेले पण मला वेतनापासुन वंचित ठेवले. माझ्या परिवाराला दिवाळीत उपाशी ठेवण्याचे संबंधितांनी ठरविले”. ‘मला जगण्यासाठी वेतन दया अन्यथा लोकशाही मार्गाने केलेल्या उपोषण दरमयान माझा बळी घ्या’, अशा संतप्त भावना त्यांनी व्यक्त केल्या आहेत.

त्यांनी २५ सप्टेंबर २०२५ रोजीच जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांना उपोषणाची नोटीस दिली होती. इतर कर्मचाऱ्यांसोबत आपले वेतन देयक सादर न केल्यास आणि इतरांचे वेतन अदा केल्यास, आपण उपोषणास बसणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला होता. मात्र, जिल्हा समाज कल्याण अधिकाऱ्यांनी इतर कर्मचाऱ्यांची बिले मंजूर केली आणि त्यांच्या खात्यावर वेतन जमाही झाले, परंतु श्रीमती. राजपुत यांना पुन्हा डावलण्यात आले.

न्यायालय आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशाला केराची टोपली?

श्रीमती. राजपुत यांच्या बाजूने शाळा न्यायाधिकरण, सोलापूर यांनी १६ एप्रिल २०२५ रोजी अंतिम आदेश दिलेला आहे. या आदेशाच्या आधारे, समाज कल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त (लातूर) यांनी ११ सप्टेंबर २०२५ रोजी शाळेला प्रशासक नेमणुकीच्या भेटी दरम्यान, संबंधित समाज कल्याण अधिकारी व मुख्याध्यापक यांना श्रीमती. राजपुत यांच्या हजेरी मस्टरवर सह्या घेऊन तात्काळ वेतन करण्याचे आदेशित केले होते. इतकेच नव्हे तर, प्रादेशिक उपायुक्तांनी ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जिल्हा समाज कल्याण अधिकाऱ्यांना तसे लेखी पत्रही दिले होते.

असे असतानाही, संबंधित अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाच्या आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशावर कोणतीही कार्यवाही केली नाही. उलट, जिल्हा समाज कल्याण अधिकाऱ्यांनी इतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा करताना, प्राथमिक विभागाचे बील एका निलंबित मुख्याध्यापकाच्या सहीने तर माध्यमिकचे बील वरिष्ठ शिक्षकाच्या सहीने पास केले, मात्र जाणीवपूर्वक आपले वेतन रोखले, असा आरोप राजपुत यांनी निवेदनात केला आहे.इतरांचे वेतन जमा झाल्यानंतर समाज कल्याण अधिकाऱ्यांनी १५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी केवळ उपोषणाच्या निवेदनाची दखल घेत संस्थेला कार्यवाही करण्याचे पत्र पाठवून वेळकाढूपणा केल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

दिवाळी सुट्ट्यांमुळे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

शुक्रवारपासून (दि. १७) उपोषण सुरू झाले असतानाच, शनिवार, रविवार आणि सोमवार (दि. २०) रोजी दिवाळीनिमित्त सलग सुट्ट्या आल्या आहेत. याच सुट्ट्यांमुळे प्रशासनाचे उपोषणकर्त्या महिलेकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाल्याचे चित्र दिसत आहे. ऐन सणासुदीत एका महिलेला न्यायासाठी उपोषणाला बसावे लागणे आणि सुट्ट्यांमुळे प्रशासनाने त्याकडे पाठ फिरवणे, याबद्दल संताप व्यक्त होत आहे.

जोपर्यंत ऑगस्ट २०२३ पासूनचे संपूर्ण थकीत वेतन मिळत नाही, तोपर्यंत आमरण उपोषण सुरूच ठेवण्याचा निर्धार श्रीमती. राजपुत यांनी व्यक्त केला आहे. या निवेदनाच्या प्रती त्यांनी पालकमंत्री, खासदार, आमदार, पोलीस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि समाज कल्याण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही पाठवल्या आहेत.