महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांच्या निर्देशांचे पालन

मुंबई  – महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांच्या निर्देशांचे पालन करत ऊसतोड कामगार महिला आणि त्यांच्या मुलांच्या विविध समस्यांचे निराकरण करत, त्यांच्या कल्याणासाठी छत्रपती संभाजी नगर विभागात जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्यात आल्या आहेत.

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी ऊसतोड कामगार महिला आणि त्यांच्या मुलांच्या प्रश्नांसंबंधी छत्रपती संभाजी नगरच्या विभागीय आयुक्तांसह सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक दिनांक १७ जून २०२५ रोजी छत्रपती संभाजी नगर येथे घेतली होती. मोठ्या प्रमाणावर ऊसतोड कामगार महिला कार्यरत असलेल्या जिल्ह्यांचा आढावा त्यांनी या बैठकीत घेतला होता. कामगार महिलांची गर्भपिशवी काढणे, बालविवाह, गर्भलिंगनिदान चाचणी, स्त्रीभ्रूण हत्या, कौटुंबिक हिंसाचार अशा विषयांचा आढावा घेतल्यानंतर त्याचे निराकरण करण्यासाठी विभागीय आणि प्रत्येक जिल्ह्यातही समिती स्थापन करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले होते. त्यानुसार, जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली उपायुक्त कामगार, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक, प्रादेशिक अधिकारी ऊसतोड कामगार महामंडळ, जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि सदस्य सचिव म्हणून जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी यांची समिती सर्व जिल्ह्यात स्थापन करण्यात आली आहे.

ऊसतोड कामगार महिलांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नांवर मार्ग काढत त्यांना मोफत आरोग्य विषयक सेवा सुविधा पुरवणे, कामगार कायद्यानुसार त्यांच्या कामाच्या वेळा तसेच वेतन याची अंमलबजावणी करणे, कामगार कायद्याचे उल्लंघन होऊ नये यासाठी कंत्राटदारांना अवगत करणे, गर्भाशय काढण्याची शस्त्रक्रिया करावयाची असल्यास ती शासकीय रुग्णालयातच केली जावी तसेच खाजगी रुग्णालयात शस्त्रक्रिया करावी लागल्यास वैद्यकीय मंडळाकडून प्रमाणित करून घेण्यात यावी, कामगार महिलांची नोंदणी करण्यात यावी, बालविवाह होऊ नये यासाठी पथकांमार्फत तपासणी आणि जनजागृती करण्यात यावी, मुलांच्या शिक्षणात खंड पडू नये यासाठी शाळेची सुविधा तसेच त्यांच्या पोषणाची काळजी याबाबत समितीने काम करावे अशा सूचनाही राज्य महिला आयोगाकडून देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय मुंबई उच्च न्यायालयाने कामगारांच्या परिस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी दिलेल्या सूचनांचे पालन व्हावे यासाठीही समिती काम करेल. छत्रपती संभाजी नगर विभागातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये स्थापित समिती आणि विभागस्तरीय समितीचा अहवाल वेळोवेळी आयोगास सादर करण्यात येणार आहे.

याबाबत बोलताना आयोगाच्या अध्यक्ष रूपाली चाकणकर म्हणाल्या, ऊसतोड कामगार महिलांच्या न्याय हक्कांचे रक्षण व्हावे, त्यांचे मूलभूत अधिकार जपले जावे यासाठी राज्य महिला आयोग प्रयत्नशील आहे. कंत्राटदारांच्या जाचक अटींमुळे महिलांच्या आरोग्याचे, त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचे नुकसान होऊ नये . कायद्यानुसार मिळणारे समान वेतन, मातृत्व रजेचे लाभही त्यांना मिळायला हवेत. या महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी प्रशासनाने सजग आणि सक्रीय असावे यासाठी जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्यात आल्या आहेत. समितीच्या कामकाजावर आयोगाची ही देखरेख राहणार आहे.