धाराशिव -: पीएम कुसुम व मागेल त्याला सोलार या योजने अंतर्गत सोलार पंप बसविले जात आहेत. पण पुरवठादार कंपनी निवडण्याचे अधिकार शेतकऱ्यांना असले पाहिजेत अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी सभागृहात लक्षवेधीच्या माध्यमातुन करण्यात आली. त्यावर मंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून धोरण ठरवू असे उत्तर दिले.
यावेळी आ. पाटील म्हणाले, पीएम कुसुम व मागेल त्याला सोलार या योजना महत्वाकांक्षी आहेत. मात्र यातील एक अडचण आता समोर येत असून त्याकडे आमदार पाटील यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. शेतकऱ्यांना ठराविक पुरवठादार कंपन्याचे पर्याय असून त्यातीलच एखादी कंपनी निवडावी लागते. धाराशिव जिल्ह्यात अशा 45 कंपन्याकडून पंप बसविण्यात येत आहेत. या सर्व कंपन्या परराज्यातील आहेत. त्यामुळे त्यांनी एक – एक वर्ष होऊन देखील पंप बसविलेले नाहीत. त्या कंपन्या शेतकऱ्यांकडूनच अर्धी कामे करून घेत असल्याच आमदार पाटील यांनी सांगितले. त्यामुळे या ठराविक पुरवठादार कंपन्या ऐवजी जर खुल्या बाजारातुन कोणत्या कंपनीकडून काम करून घ्यायचे हे अधिकार संबंधित शेतकऱ्यांना असले पाहिजेत. जेणेकरून पुढील काळात काही पंपाची दुरुस्ती करायची असेल तर त्याची सोय करणे सोपं होणार आहे, आता कंपन्या दुरुस्तीची करत नसल्याचे समोर आले आहे. आकडेवारीवरून देखील शेतकऱ्यांची ही अडचण लक्षात येत आहे. म्हणजे सात लाख पाच हजार शेतकऱ्यांनी हिस्सा भरला आहे, त्यात पाच लाख 23 हजार शेतकऱ्यांनी कंपनी निवडली आहे. पण एक लाख 82 हजार शेतकऱ्यांनी पुरवठादार कंपनीची निवड केलेली नाही. याचा अर्थ त्यांना यातील कोणतीही कंपनी कडून काम करायचे नाही हे सिद्ध झालं आहे. कारण या कंपन्या कुठल्या त्याबद्दल शेतकऱ्यांना अजिबात कल्पना नाही. शेतकऱ्यांना थेट खात्यावर पैसे टाकून कोणत्या कंपणीकडून काम करायचे हे त्या शेतकऱ्यांना ठरविण्याचे अधिकार सरकार देणार का? तसेच जे पारंपारीक वीज कनेक्शन आहेत त्यांना सोलार मध्ये यायचं असेल तर तस केल जाईल का असा सवाल आ. पाटील यांनी सरकारला केला.
त्यावर मंत्री मेघना बोर्डीकर म्हणाल्या की सोलार पंप बसविण्याचे काम मार्च अखेर पूर्ण होईल. पुरवठादार कंपन्या निवडण्याचे अधिकार शेतकऱ्यांना देण्याबाबत मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करूनच धोरण ठरवता येईल असं उत्तर त्यांनी दिले.