केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीय, उद्योग, कृषी, पायाभूत सुविधा आणि डिजिटल क्षेत्रासाठी महत्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या आहेत.

या अर्थसंकल्पानुसार, शेतकऱ्यांसाठी विशेष सवलती देण्यात आल्या असून लघु-मध्यम उद्योगांसाठी अनुदाने आणि नवीन तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी मोठी गुंतवणूक केली जाणार आहे. नागरिकांना कर सवलतीचा लाभ देखील मिळणार आहे. याबरोबरच डिजिटल क्षेत्राला चालना देणारी धोरणे यामध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहेत. शेतीचे उत्पादन वाढीसाठी पूरक उपाययोजना करण्यात आल्या असून, किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा ५ लाखापर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना या अर्थसंकल्पातील एमबीबीएस तसेच आयआयटीच्या जागा वाढवण्याच्या निर्णयाने अधिक संधी निर्माण होत आहेत.

प्रामुख्याने मध्यमवर्गासाठी करसवलती, कृषी क्षेत्रासाठी मोठी तरतूद, स्टार्टअप्स आणि लघु-मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन, आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात भरघोस गुंतवणूक, पायाभूत विकासाला चालना, देशाला डिजिटल महासत्ता बनवण्यासाठी डिजिटल इंडिया आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षेत्रात नवकल्पना अशा अनेक घटकांसाठी भरघोस तरतूद करण्यात आली आहे. हा अर्थसंकल्प आर्थिक वाढ, तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा आणि उद्योग क्षेत्राच्या विकासाला गती देणारा ठरणार आहे.