धाराशिव – अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षणाची संधी मिळावी आणि त्यांच्या गुणवत्तेला जागतिक स्तरावर वाव मिळावा,या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागामार्फत “परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती” योजना राबविण्यात येत आहे.या योजनेंतर्गत सन २०२६–२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी ४० गुणवंत आदिवासी तरुण-तरुणींना शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्यात येणार असून,इच्छुक व पात्र विद्यार्थ्यांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले आहेत.

या योजनेंतर्गत परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या अनुसूचित जमातीच्या ४० विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक खर्च भागविण्यासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे.या शिष्यवृत्तीमध्ये शिक्षण व परीक्षा शुल्क,निर्वाह भत्ता (निवास व भोजन),शैक्षणिक आकस्मिक व इतर खर्च,विमान प्रवास खर्च,व्हिसा शुल्क तसेच आरोग्य विमा यांचा समावेश आहे. शैक्षणिक आकस्मिक किंवा इतर खर्चासाठी युएसए व इतर देशांसाठी (युके वगळून) दरवर्षी १५०० युएस डॉलर,तर युकेसाठी दरवर्षी ११०० जीबीपी इतकी रक्कम देण्यात येणार आहे.

लाभार्थी विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपर्यंत असणे तसेच संबंधित विद्यापीठाची क्यूएस वर्ल्ड रँकिंग २०० च्या आत असणे बंधनकारक आहे.विहित निकषानुसार विद्यार्थी उपलब्ध न झाल्यास उत्पन्न मर्यादा १० लाख रुपयांपर्यंत शिथिल करण्यात येईल, तसेच क्यूएस वर्ल्ड रँकिंग मर्यादा २०० पासून पुढे चढत्या क्रमाने ३०० पर्यंत ग्राह्य धरण्यात येईल.परदेशात उच्च शिक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या TOEFL,IELTS किंवा तत्सम प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण होणे विद्यार्थ्यांसाठी अनिवार्य आहे.

शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज http://fs.maharashtra.gov.in� या अधिकृत संकेतस्थळावर भरावा लागणार असून अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीनेच स्वीकारले जातील.निवड समितीमार्फत सर्व निकष पूर्ण करणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांची निवड केली जाणार आहे.योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देण्याचे आवाहन आदिवासी विकास विभागाकडून करण्यात आले आहे.

योजनेचे पात्रता निकष : विद्यार्थी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील व महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.
पदव्युत्तर पदवी व पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमासाठी वयोमर्यादा ३५ वर्षे,तर पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी ४० वर्षे.कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपर्यंत. TOEFL, IELTS किंवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक. दरम्यान,“राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशात पीएचडी,पदव्युत्तर पदवी व पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमासाठी दरवर्षी शिष्यवृत्ती दिली जाते.

त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या परदेशातील उच्च शिक्षणाच्या स्वप्नांना बळ मिळते.सन २०२६–२७ या शैक्षणिक वर्षात ४० विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत निवड केली जाणार असून,इच्छुक व पात्र विद्यार्थ्यांनी तात्काळ ऑनलाईन अर्ज करावेत,असे आवाहन आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त लीना बनसोड यांनी केले आहे.