राज्यात शासकीय दुखवट्याचे वातावरण असताना अल्पसंख्यांक विभागाकडून 75 शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जा देण्यात आला. या 75 संस्थांपैकी 25 शाळा पोद्दार इंटरनॅशनल स्कूल समूहाच्या आहेत. त्यांनाही 29 जानेवारी या एकाच दिवशी दर्जा देण्यात आला. धक्कादायक म्हणजे राजस्थानी सेवा संस्था (रजि.) भायंदर (सामाजिक एवम् सांस्कृतिक संस्थान) ए-08, गणेश प्रार्थना, स्वागतम् कॉम्पलेक्स, जैसल पार्क, भायंदर (पूर्व), जि. ठाणे या संस्थेच्या लेटर हेडवर पोद्दार स्कूलचे पवनकुमार गणेश नारायण पोद्दार हे मारवाडी राजस्थानी समाजाचे आणि हिंदी भाषिक असल्याचे लिहून हा पुरावा सादर करण्यात आला होता. घाईगडबडीत केवळ हा पुरावा ग्राह्य धरून पोद्दार स्कूलला अल्पसंख्यांक दर्जा देण्यात आला.

शाळांना अल्पसंख्यांक दर्जा का हवा असतो, याबाबतही चर्चा रंगली आहे. अल्पसंख्यांक शाळांवर RTE कायदा लागू होत नाही. 25 टक्के गरीब विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचे बंधन राहत नाही. शिक्षकांसाठी TET परीक्षा बंधनकारक नसते. RTI कायदाही लागू होत नाही. शिक्षकांना पदोन्नतीत काही सवलती मिळतात. तसेच कोट्यवधी रुपयांच्या देणग्या आणि अनुदान स्वीकारण्याची मुभा असते. त्यामुळे या दर्जाला मोठे आर्थिक महत्त्व आहे, असे मानले जाते.

तत्कालीन माणिकराव कोकाटे, दत्तात्रय भरणे आणि अजित पवार यांनी यापूर्वी ही प्रमाणपत्रे रोखून धरली होती. मात्र त्यांच्या निधनानंतर अचानक प्रक्रिया सुरू झाल्याचा आरोप केला जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रक्रियेला स्थगिती दिली आहे.