प्रशांत शशिकांत मतें
सामान्य नागरिकांनी मोठ्या कष्टाने, घाम गाळून आपल्या मुलांचे शिक्षण, लग्न आणि सुरक्षित भविष्य यासाठी जमा केलेल्या ठेवी चिटफंड व मल्टिस्टेट संस्थांनी बुडवल्याचा गंभीर मुद्दा संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात धाराशिव लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार ओम राजेनिंबाळकर यांनी लोकसभेत अत्यंत आक्रमक भूमिका घेत केंद्र सरकारला थेट जाब विचारला.
की पल्स इंडिया लिमिटेड, समृद्ध जीवन, सहारा इंडिया लिमिटेड, इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, गुरुप्रसाद इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांसारख्या चिटफंड कंपन्यांमध्ये तसेच ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी, मासाहेब जिजाऊ मल्टीस्टेट क्रेडिट सोसायटी, राजस्थानी मल्टीस्टेट क्रेडिट सोसायटी, साईराम अर्बन बँक आणि भगवान बाबा मल्टीस्टेट यांसारख्या मल्टिस्टेट संस्थांमध्ये लाखो सामान्य नागरिकांचे पैसे अडकले आहेत.
या कंपन्या व संस्थांनी आकर्षक परताव्याचे आमिष दाखवून शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, महिला बचत गट, ज्येष्ठ नागरिक आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांकडून कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक उभी केली. मात्र मुदत संपल्यानंतर पैसे परत न देता अनेक संस्था बंद पडल्या, तर काहींचे संचालक फरार झाले आहेत. यामुळे हजारो कुटुंबांचे संसार उद्ध्वस्त झाले असून अनेक ठेवीदार आर्थिक, मानसिक आणि सामाजिक संकटात सापडले आहेत, ही बाब सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. खासदार ओम राजेनिंबाळकर यांनी सरकारच्या उदासीन भूमिकेवर तीव्र टीका करत सांगितले की, “ठेवीदार न्यायासाठी वणवण फिरत असताना सरकार केवळ कागदी चौकशी आणि आश्वासनांपुरतेच मर्यादित राहिले आहे. दोषींना संरक्षण दिले जात आहे का, असा प्रश्न सामान्य नागरिकांना पडला आहे.”
धाराशिवसह महाराष्ट्र व देशातील विविध भागांत या चिटफंड व मल्टिस्टेट संस्थांमुळे मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक झाली असून शासनाने आतापर्यंत ठोस कृती न केल्यामुळे जनतेत प्रचंड असंतोष पसरला आहे.
या पार्श्वभूमीवर खासदार ओम प्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी केंद्र सरकारकडे ठोस भूमिका घेऊन दोषी कंपन्या व संस्थांची सर्व चल-अचल मालमत्ता त्वरित जप्त करावी जप्त मालमत्तेचा लिलाव करून ठेवीदारांचे पैसे परत मिळवून द्यावेत ठेवीदारांच्या भविष्यात अशा प्रकारच्या फसवणुका थांबवण्यासाठी मल्टिस्टेट व चिटफंड क्षेत्रावर कठोर नियंत्रण आणावे
ही केवळ आर्थिक फसवणूक नसून सामान्य नागरिकांच्या विश्वासाची लूट आहे. त्यामुळे सरकारने राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून तातडीने ठोस निर्णय घ्यावेत, अशी ठाम भूमिका खासदार ओम राजेनिंबाळकर यांनी लोकसभेत मांडली.
