खा. ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर देशाच्या न्यायव्यवस्थेची ताकद म्हणजे न्यायासाठी लढणारी तरुण वकिलांची पिढी. पण सत्य हे आहे की न्यायालयात सुरुवात करणाऱ्या अनेक ज्युनियर वकील बांधव-भगिनींना पहिली काही वर्षे कोणताही आर्थिक आधार नसतो. त्यामुळे अनेक जण आर्थिक अडचणींमुळे हा व्यवसाय सोडतात आणि सक्षम न्यायव्यवस्थेचे स्वप्न अधुरं राहतं. अधिवक्ता अधिनियम 1961 या बिलावर दुरुस्तीसाठी खाजगी विधेयक मांडले या वास्तवाला बदलण्यासाठी तामिळनाडू राज्याच्या धर्तीवर ज्युनियर वकिलांना स्टायपेंड मिळावे अशी महत्त्वाची आणि ऐतिहासिक मागणी घेऊन खाजगी विधेयक संसदेत मांडण्यात आले.हे फक्त एक विधेयक नव्हतं. हा आवाज होता देशभरातील संघर्ष करणाऱ्या प्रत्येक नवख्या वकिलाचा विधेयकाचे प्रमुख मुद्दे

• ज्युनियर वकिलांना मासिक स्टायपेंड मिळावे
• यासाठी स्वतंत्र निधी निर्माण करावा
• ग्रामीण, महिला आणि वंचित घटकातील वकिलांना प्राधान्य
  हा निर्णय महत्त्वाचा का?
  न्यायव्यवस्थेत नवीन पिढी सक्षम आणि आत्मनिर्भर बनेल
  कायदा शिकणाऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढेल
  सक्षम, प्रशिक्षित आणि न्यायसंवेदनशील वकील बांधवांना मिळतील