धाराशिव (प्रतिनिधी) -: जिल्ह्यात यंदा समाधानकारक पाऊस झाला असून, ऐन हंगामात शेतकऱ्यांना विजेअभावी कोणत्याही अडचणी येऊ नयेत यासाठी सर्व अपूर्ण कामे तातडीने पूर्ण करा आणि आवश्यक उपाययोजना करा, असे सक्त निर्देश ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

धाराशिव जिल्ह्यातील विजेच्या समस्यांबाबत आमदार कैलास पाटील यांनी बैठक घेण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार, मंगळवारी ऊर्जा राज्यमंत्री बोर्डीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत एका विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला आमदार कैलास पाटील यांच्यासह महावितरणचे संचालक (मानव संसाधन) राजेंद्र पवार, कार्यकारी संचालक (प्रकल्प) धनंजय औंढेकर आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत जिल्ह्यातील आरडीएसएस (RDSS) आणि इतर योजनांतर्गत सुरू असलेल्या कामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. जिल्ह्यात आरडीएसएस योजनेअंतर्गत २४ नवीन उपकेंद्रे मंजूर असून, ४० उपकेंद्रांमध्ये अतिरिक्त पॉवर ट्रान्सफॉर्मर बसवणे आणि १० उपकेंद्रांची क्षमतावाढ करणे या कामांना गती देण्यास सांगण्यात आले. या सर्व कामांचे प्रकल्प अहवाल अंतिम करून निविदा प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याच्या सूचना श्रीमती बोर्डीकर यांनी दिल्या.

कंत्राटदारांच्या दिरंगाईवर आमदार पाटील यांची नाराजी
अनेक ठिकाणी संबंधित कंत्राटदारांकडून लिंक लाईनची कामे वेळेवर होत नसल्याने शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळण्यात अडचणी येत आहेत, असे आमदार कैलास पाटील यांनी निदर्शनास आणले. तसेच आरडीएसएस योजनेतील कृषी आणि अकृषी फीडर विलगीकरणाची सुमारे ५० टक्के कामे अपूर्ण आहेत. जर कंत्राटदार काम करण्यास सक्षम नसतील, तर त्यांची विभागनिहाय फेरनिविदा काढून कामे लवकरात लवकर पूर्ण करावीत, अशी सूचना मंत्र्यांनी केली.
शेतकऱ्यांच्या वस्त्यांवर अखंडित वीज द्या
शेतावर वस्ती करून राहणाऱ्या शेतकऱ्यांना पुरेशी वीज मिळावी, यासाठी प्रत्येक फीडरवर ‘एसडीटी’ (सिंगल फेज ट्रान्सफॉर्मर) बसवून सिंगल फेज वीजपुरवठा करावा आणि जुने नादुरुस्त ‘एसडीटी’ बदलून नवीन बसवावेत, अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली. यावर कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
यासोबतच, मुख्यमंत्री सौर कृषी वीज वाहिनी योजनेअंतर्गत मंजूर १० उपकेंद्रांची कामे वेगाने पूर्ण करावीत आणि ओव्हरलोड असणाऱ्या ट्रान्सफॉर्मरवर अतिरिक्त १०० किलोवॅटचे ट्रान्सफॉर्मर बसवण्याच्या सूचनाही बैठकीत देण्यात आल्या. ज्या वस्त्यांवर वीज पोहोचलेली नाही, तेथे अंदाजपत्रक तयार करून तातडीने वीज कनेक्शन देण्याचे आदेशही देण्यात आले.