प्रशांत शशिकांत मतें
मुंबई (प्रतिनिधी) – महिला व बाल विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” या योजनेत जिल्हा परिषदेत कार्यरत काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी स्वतः लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर महिला व बाल विकास… ग्रामविकास विभागाने कठोर पाऊल उचलत अशा अधिकाऱ्यांविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार आवश्यक ती कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या डेटामधून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे हा प्रकार उघडकीस आला आहे. यामध्ये अनेक जिल्हा परिषद अधिकाऱ्यांनी शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन करून स्वतः योजनेचा लाभ घेतल्याचे निदर्शनास आले आहे. शासनाने याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांवर चौकशी करून कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
महिला व बाल विकास विभागाकडून ग्रामविकास विभागाला पाठविण्यात आलेल्या पत्रानुसार, एकूण ११८५ नावे या यादीत आढळली आहेत. जिल्हा परिषद ही स्वायत्त संस्था असल्याने त्यामधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती, तसेच शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे आहेत. त्यामुळे संबंधित प्रकरणी कारवाईचे विवरण महिला व बाल विकास विभागाला सादर करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” या योजनेचा उद्देश सर्वसामान्य बहिणींना मदत करणे हा आहे. मात्र शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांनीच योजनेचा लाभ घेणे हा गंभीर प्रकार असून याबाबत कोणतीही शिथिलता सहन केली जाणार नाही.
या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेमधील अनेक अधिकारी व कर्मचारी अडचणीत सापडण्याची शक्यता असून शासनाकडून कडक कारवाई होण्याचे संकेत मिळत आहेत.
