धाराशिव – विधानपरिषद औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक २०२६ च्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक प्रचारासाठी वापरण्यात येणाऱ्या वाहनांवर पक्ष प्रचाराचे कापडी फलक,झेंडे लावणे आदी बाबींवर जिल्हा प्रशासनाने निर्बंध घातले आहेत.भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ च्या कलम १६३ अन्वये जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी याबाबत आदेश निर्गमित केले आहेत.हे आदेश जिल्ह्याच्या हद्दीत निर्गमित झाल्याच्या तारखेपासून ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत अंमलात राहणार आहेत.

भारत निवडणूक आयोगाने २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी विधानपरिषद औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक २०२६ चा कार्यक्रम घोषित केला आहे. निवडणूक कार्यक्रम घोषित झाल्याच्या दिवसापासून आदर्श आचारसंहिता अंमलात आली आहे.जिल्ह्यात या निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया शांततेत,निर्भय आणि न्याय्य वातावरणात पार पाडण्यासाठी निवडणूक प्रचारासाठी वापरण्यात येणाऱ्या वाहनांवर पक्ष प्रचाराचे कापडी फलक,झेंडे लावणे आदी बाबींवर काही बंधने घालण्यात आली आहे.

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ च्या कलम १६३ अन्वये त्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून हे आदेश जारी केले आहेत.

फिरत्या वाहनांवरील झेंड्याच्या उंचीवर मर्यादा
आदेशानुसार,फिरत्या वाहनांवर लावण्यात येणारा पक्ष प्रचाराचा झेंडा वाहनाच्या डाव्या बाजूला असावा.तो विंडस्क्रीन ग्लासच्या पुढे राहणार नाही,तसेच वाहनाच्या टपापासून दोन फूट उंचीपेक्षा अधिक असणार नाही. मोटारसायकलवरही पक्ष प्रचाराचा झेंडा लावण्यासंदर्भात आकाराची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

कापडी फलक चालकाच्या आसनामागेच
प्रचारासाठी वापरण्यात येणाऱ्या फिरत्या वाहनांवर कापडी फलक लावताना तो वाहनचालकाच्या आसनामागे,वाहनाच्या डाव्या व उजव्या बाजूसच लावावा लागणार आहे.वाहनाच्या इतर कोणत्याही बाजूस असा कापडी फलक लावता येणार नाही.

फिरत्या वाहनांवर लावण्यात येणारा पक्ष प्रचाराचा झेंडा अथवा कापडी फलक हा संबंधित पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष,उमेदवार आणि उमेदवाराचे निवडणूक प्रतिनिधी यांच्या वाहनांव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही वाहनावर लावता येणार नाही,असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

निवडणूक प्रक्रिया शांततेत,निर्भय आणि न्याय्य वातावरणात पार पाडण्याच्या दृष्टीने हे निर्बंध लागू करण्यात आले असून,आदेश जिल्ह्याच्या हद्दीत निर्गमित झाल्याच्या तारखेपासून ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत लागू राहतील.