एका ताफ्यात दहापेक्षा अधिक मोटारगाड्या,मोटारसायकली किंवा वाहनांच्या वापरास मनाई
जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश
धाराशिव – विधानपरिषद औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक २०२६ ची संपूर्ण प्रक्रिया शांततेत,निर्भय व न्याय वातावरणात पार पाडण्यासाठी निवडणूक काळात वाहनांच्या गैरवापरास प्रतिबंध करण्यात आला आहे.कोणत्याही वाहनांच्या ताफ्यामध्ये दहापेक्षा अधिक मोटारगाड्या, मोटारसायकली अथवा अन्य वाहने वापरण्यास निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी किर्ती किरण पुजार यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ च्या कलम १६३ अन्वये याबाबत आदेश जारी केला आहे.भारत निवडणूक आयोगाने २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी विधानपरिषद औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक २०२६ चा कार्यक्रम घोषित केला आहे.निवडणूक कार्यक्रम घोषित झाल्याच्या दिवसापासून आदर्श आचारसंहिता अंमलात आली आहे.या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील विधानपरिषद औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया शांततेत,निर्भय व न्याय वातावरणात पार पाडण्यासाठी विविध प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात येत आहेत.
भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार,कोणत्याही परिस्थितीत सुरक्षेसाठी असलेल्या मोटारगाड्या,वाहने अथवा मोटारसायकली यांच्या ताफ्यात दहापेक्षा अधिक वाहने नसावीत, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
त्यानुसार जिल्ह्यातील विधानपरिषद औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया शांततेत,निर्भय व न्याय वातावरणात पार पाडण्याच्या दृष्टीने दहापेक्षा अधिक मोटारगाड्या,मोटारसायकली किंवा अन्य वाहनांच्या ताफ्याचा वापर करण्यास प्रतिबंध आहे.
तसेच,सर्व संबंधितांना नोटीस देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे सद्यस्थितीत शक्य नसल्याने एकतर्फी आदेश काढणे आवश्यक असल्याची खात्री झाल्याने जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी किर्ती किरण पुजार यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ च्या कलम १६३ अन्वये त्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून हे आदेश जारी केले आहेत.
कोणत्याही वाहनांच्या ताफ्यामध्ये दहापेक्षा जास्त मोटारगाड्या, मोटारसायकली अथवा अन्य वाहने (Cars/Vehicles/Bikes) वापरण्यास निर्बंध घालण्यात आले आहेत.त्यामुळे निवडणूक काळात वाहनांचा ताफा काढताना या मर्यादेचे पालन करणे आवश्यक राहणार आहे.
हा आदेश २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी किर्ती किरण पुजार यांनी जारी केला असून, जिल्हा हद्दीत आदेश निर्गमित झाल्याच्या तारखेपासून ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत अंमलात राहणार आहे.