शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर आ. डॉ. प्रतापसिंह पाटील यांचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन; संयुक्त बैठक घेऊन वेतन वितरणाचे वेळापत्रक जाहीर करण्याची मागणी

धाराशिव – राज्यातील अंशतः अनुदानित शाळांमधील पात्र शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वाढीव अनुदानाचा लाभ मिळावा, यासाठी अनुदान टप्पावाढीचा शासन निर्णय तातडीने जारी करावा, अशी मागणी मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाचे विधान परिषद सदस्य आ. डॉ. प्रतापसिंह वेदप्रकाश पाटील यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री तसेच शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांना १० नोव्हेंबर २०२६ रोजी निवेदन सादर करून शिक्षकांच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधले.

मुंबईतील आझाद मैदानावर ८ जुलै २०२६ रोजी शिक्षकांच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या एल्गार आंदोलनादरम्यान अनुदान टप्पावाढीचा शासन निर्णय लवकरच जारी करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, चार महिन्यांहून अधिक कालावधी उलटूनही यासंदर्भात ठोस निर्णय झालेला नसल्याने राज्यातील अंशतः अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आणि अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठी शासनाने आता विलंब न करता कार्यवाही करावी, अशी भूमिका डॉ. पाटील यांनी निवेदनातून मांडली.

अंशतः अनुदानित शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या अनेक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अल्प वेतनात कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करावा लागत आहे. वाढती महागाई, मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च, वैद्यकीय उपचार, घरखर्च आणि कर्जाचे हप्ते यांचा ताळमेळ घालताना त्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. विशेष म्हणजे, वाढीव अनुदानाचा लाभ मिळण्याच्या प्रतीक्षेत असतानाच काही शिक्षक सेवानिवृत्त झाल्याची बाबही डॉ. पाटील यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली.

या पार्श्वभूमीवर अनुदान टप्पावाढीच्या प्रस्तावाची सद्यस्थिती, प्रशासकीय व आर्थिक स्तरावरील प्रलंबित बाबी आणि निर्णयास होत असलेल्या विलंबाची कारणे शासनाने लेखी स्वरूपात स्पष्ट करावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच शालेय शिक्षण विभाग, वित्त विभाग आणि शिक्षक प्रतिनिधी यांची तातडीने संयुक्त बैठक आयोजित करून सर्व प्रलंबित प्रश्नांवर सकारात्मक निर्णय घ्यावा आणि पात्र शाळा व कर्मचाऱ्यांसाठी शासन निर्णय निर्गमित करावा, असेही निवेदनात नमूद केले आहे.

वाढीव अनुदान कोणत्या तारखेपासून लागू होणार, पात्र कर्मचाऱ्यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने थकबाकी मिळणार का, थकबाकी वितरणाची प्रक्रिया काय असेल आणि वाढीव वेतन प्रत्यक्ष कोणत्या तारखेपासून खात्यात जमा होणार, याबाबत शासनाने स्पष्ट वेळापत्रक जाहीर करावे, अशी आग्रही मागणी डॉ. पाटील यांनी केली आहे.

प्रस्तावातील प्रशासकीय त्रुटी दूर करण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवून संबंधित विभागांना जबाबदारी द्यावी. तसेच शासनाने केलेल्या कार्यवाहीची माहिती शिक्षक प्रतिनिधींना लेखी स्वरूपात द्यावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक व सेवाविषयक प्रश्नांबाबत शासनाने संवेदनशीलतेने विचार करून दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करावी. या कर्मचाऱ्यांना आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी पुन्हा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागू नये, यासाठी अनुदान टप्पावाढीचा शासन निर्णय तातडीने जारी करावा, असे आवाहन आ. डॉ. प्रतापसिंह पाटील यांनी मुख्यमंत्री व शालेय शिक्षणमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनातून केले आहे.