होर्डिंग्ज,बॅनर्स,पोस्टर्स व भिंतीवरील जाहिरातींसाठी स्थानिक प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी बंधनकारक जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

धाराशिव – विधानपरिषद औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक २०२६ च्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक कालावधीत शासकीय व निमशासकीय सार्वजनिक मालमत्तेचे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष स्वरूपात विद्रूपीकरण करण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

नगरपालिका,नगरपंचायत तसेच ग्रामीण भागात होर्डिंग्ज,बॅनर्स, पोस्टर्स आणि भिंतींवर जाहिराती प्रदर्शित करताना संबंधित स्थानिक प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ च्या कलम १६३ अन्वये याबाबत आदेश जारी केला आहे.

भारत निवडणूक आयोगाने २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी विधानपरिषद औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक २०२६ चा कार्यक्रम घोषित केला आहे. कार्यक्रम घोषित झाल्याच्या दिवसापासून आदर्श आचारसंहिता अंमलात आली आहे.धाराशिव जिल्ह्यात या निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया शांततेत, निर्भय व न्याय वातावरणात पार पाडण्याच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजना करण्यात येत आहेत.भारत निवडणूक आयोगाने मालमत्ता विद्रूपीकरणास प्रतिबंध करण्यासंबंधी दिलेल्या आदेशांचे काटेकोरपणे पालन करण्याबाबत सूचित केले आहे.त्यानुसार धाराशिव जिल्ह्याच्या हद्दीतील नगरपालिका,नगरपंचायत आणि ग्रामीण भागात निवडणूक कालावधीमध्ये होर्डिंग्ज,बॅनर्स, पोस्टर्स तसेच भिंतींवर जाहिराती प्रदर्शित करताना संबंधित स्थानिक प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे.

संबंधित परवानगीची मुदत संपल्यानंतर हे होर्डिंग्ज,बॅनर्स, पोस्टर्स व जाहिराती दूर अथवा नष्ट करून संबंधित इमारती आणि मालमत्ता पूर्ववत करणे आवश्यक आहे.तसेच जाहिराती तात्काळ काढून घेणेही आवश्यक आहे.

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ च्या कलम १६३ अन्वये त्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून आदेश जारी केला आहे.त्यानुसार निवडणूक कालावधीत शासकीय किंवा निमशासकीय सार्वजनिक मालमत्तेचे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वरूपात विद्रूपीकरण करण्यास निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत म्हणजेच ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

हे आदेश २८ सप्टेंबर २०२६ ते ३१ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत संपूर्ण धाराशिव जिल्ह्यात अंमलात राहतील. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी हे आदेश २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी केले आहे.