खानापूरच्या शेतकरी मृत्यूने व्यवस्थेच्या संवेदनशीलतेवर प्रश्नचिन्ह; सात दिवसांत मदत जमा करण्याची मागणी, मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी घेण्याचे आवाहन

“दुष्काळ जाहीर करता, मग मदतीसाठी शेतकऱ्यांना पंचनाम्यांच्या प्रतीक्षेत का ठेवता?”

धाराशिव | धाराशिव जिल्ह्यातील खानापूर येथील ३२ वर्षीय शेतकरी दयानंद संतराम राठोड यांच्या मृत्यूने संपूर्ण जिल्हा हादरला असून, राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मदतीच्या प्रश्नावरून शेतकरी पुत्र मनोज जाधव यांनी राज्य शासनावर संतप्त शब्दांत टीका केली आहे. “शेतकरी मृत्यूनंतर मदत देण्यापेक्षा तो जिवंत असतानाच त्याला आधार द्या. पंचनाम्यांच्या नावाखाली वेळ घालवू नका; ठोस कृती करा आणि सात दिवसांच्या आत मदतीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करा,” अशी मागणी त्यांनी सोशल मीडियावर व्हायरल केलेल्या पोस्टमधून केली आहे.

पेरणीपुरता पाऊस; नंतर आभाळाकडे पाहत राहिला बळीराजा!

राज्यातील अनेक भागांत पावसाच्या अनियमिततेमुळे शेतीसमोर गंभीर संकट उभे राहिले आहे. पेरणी होईल इतका पाऊस झाल्यानंतर पावसाने दडी मारल्याने शेतातील पिके डोळ्यांसमोर करपू लागली. शेतकरी आभाळाकडे डोळे लावून बसला; मात्र अपेक्षित पाऊस झाला नाही. हातातोंडाशी आलेल्या आशा मावळत असताना शेतीचा खर्च, कर्जफेड आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह यांची चिंता शेतकऱ्यांना सतावत आहे.

अशा परिस्थितीत खानापूर येथील शेतकरी दयानंद राठोड यांच्या मृत्यूने शेतीसंकटाची दाहकता पुन्हा एकदा समोर आणली आहे. चार एकर शेतीवर कुटुंबाचा संसार चालवणाऱ्या राठोड यांच्या पश्चात पत्नी, मुलगा आणि मुलगी असा परिवार आहे. त्यांच्या मृत्यूमुळे कुटुंबाचा आर्थिक आधार हिरावला गेला असून, या कुटुंबाला तातडीने मदतीची गरज आहे.

दुष्काळ जाहीर केला, मग पंचनाम्यांची प्रतीक्षा कशासाठी?

शासनाने दुष्काळ जाहीर केल्यानंतरही शेतकऱ्यांना मदतीसाठी विविध प्रक्रियांमधून जावे लागत असल्याच्या मुद्द्यावर मनोज जाधव यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे.

“एकीकडे दुष्काळ जाहीर करायचा आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांना पंचनाम्यांच्या प्रतीक्षेत ठेवायचे, ही कोणती कार्यपद्धती? शासनाकडे ऑनलाइन माहिती, पीकपेरणीच्या नोंदी आणि उपलब्ध प्रशासकीय यंत्रणा असताना मदतीसाठी आणखी किती काळ वाट पाहावी लागणार? दुष्काळामुळे आधीच खचलेल्या शेतकऱ्याला वेळेत मदत मिळाली नाही, तर त्या मदतीचा उपयोग काय?” असा सवाल जाधव यांनी उपस्थित केला.

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी आवश्यक पडताळणी आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पारदर्शकपणे पूर्ण कराव्यात; मात्र त्याचवेळी पात्र शेतकऱ्यांना मदत देण्यास अनावश्यक विलंब होऊ नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

क्रिकेटच्या मैदानाला संरक्षण; बळीराजाच्या संसाराला आधार कधी?

आपल्या पोस्टमध्ये जाधव यांनी देशातील प्राधान्यक्रमांवरही भाष्य केले आहे. क्रिकेटच्या मैदानावर पावसापासून संरक्षणासाठी व्यवस्था केली जाते; मग देशाचा अन्नदाता संकटात असताना त्याला सुरक्षित ठेवण्यासाठी पुरेशी आणि वेळेवर मदत देणारी व्यवस्था का उभी राहू शकली नाही, असा परखड सवाल त्यांनी केला.

“भारत कृषिप्रधान देश असल्याचा अभिमान आपण व्यक्त करतो. पण शेतकरी संकटात सापडतो, त्याची पिके वाळतात आणि त्याच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ येते, तेव्हा त्याला आधार देण्यासाठी यंत्रणा वेळेत का धावून येत नाही? दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या वेदना समजून घेऊन निर्णय घेण्याची गरज आहे,” असे त्यांनी म्हटले.

दुष्काळी पाहणी दौरे केवळ औपचारिक न राहता त्यातून शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळाला पाहिजे. संकटाची तीव्रता समजून घेऊन मदतीचे निर्णय तातडीने अंमलात आणणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

राठोड कुटुंबाला १० लाखांची मदत द्या; मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी स्वीकारा!

खानापूर येथील राठोड कुटुंबाला तातडीने १० लाख रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी मनोज जाधव यांनी केली आहे. याशिवाय मृत शेतकऱ्याच्या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च शासनाने उचलावा आणि कुटुंबाला दीर्घकालीन आर्थिक आधार मिळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असे आवाहन त्यांनी केले.

“एका शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला की त्याच्यासोबत त्याच्या कुटुंबाच्या अनेक आशाही कोलमडतात. पत्नीसमोर संसाराचा प्रश्न उभा राहतो, मुलांच्या शिक्षणाची चिंता वाढते आणि भविष्य अनिश्चित बनते. त्यामुळे केवळ आर्थिक मदत जाहीर करून चालणार नाही; ती प्रत्यक्ष मिळाली पाहिजे आणि मुलांचे शिक्षणही थांबता कामा नये,” अशी भूमिका जाधव यांनी मांडली.

सात दिवसांत मदत जमा करा; अन्यथा दुष्काळी घोषणांचा उपयोग काय?

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांची उपलब्ध माहिती आणि प्रशासकीय नोंदींचा प्रभावी वापर करून पात्र शेतकऱ्यांना सात दिवसांच्या आत मदत देण्याची कार्यवाही करावी, अशी मागणी जाधव यांनी केली आहे. शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यासाठी अनावश्यक प्रतीक्षा करावी लागू नये, यासाठी शासनाने स्पष्ट कालमर्यादा निश्चित करावी, असेही त्यांनी म्हटले.

“शेतकरी जिवंत असताना त्याला मदत द्या. त्याचा संसार उद्ध्वस्त झाल्यानंतर मदतीच्या घोषणा करून काय उपयोग? पंचनामे, कागदपत्रे आणि ऑनलाइन प्रक्रियेच्या नावाखाली वेळ जाऊ देऊ नका. आज गरज आहे ती संवेदनशीलतेची, ठोस निर्णयांची आणि तात्काळ कृतीची!” अशा शब्दांत मनोज जाधव यांनी शासनाचे लक्ष वेधले.

खानापूर येथील घटना ही केवळ एका कुटुंबापुरती मर्यादित न राहता दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज अधोरेखित करणारी ठरली आहे. राठोड कुटुंबाला तातडीने मदत मिळणार का आणि दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी शासन ठोस निर्णय घेणार का, याकडे आता जिल्ह्यातील शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.