धाराशिवचे आठही तालुके ‘ट्रिगर-१’मध्ये महसूल सवलत, कर्ज पुनर्गठन,वसुलीला स्थगिती,परीक्षा शुल्क माफीसह १२ उपाययोजना

मुख्यमंत्र्यांच्या पाहणी दौऱ्यानंतर दोनच दिवसांत शासन निर्णय

धाराशिव – पावसाच्या दीर्घ खंडाने हिरवेगार शिवार करपले. सोयाबीनसह खरीप पिकांवर केलेला खर्च डोळ्यांसमोर वाया गेला,उसाची वाढ खुंटली आणि पुढचा रब्बी हंगाम कसा घ्यायचा, जनावरांच्या चाऱ्याची आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था कशी करायची,या चिंतेने शेतकरी हवालदिल झाला असताना अशा परिस्थितीत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय राज्य शासनाने दिनांक २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी घेतला आहे.

जिल्ह्यातील धाराशिव,कळंब, भूम,वाशी,तुळजापूर,लोहारा, परांडा आणि उमरगा या आठही तालुक्यांचा खरीप हंगाम २०२६ मधील ‘प्रथम कळ (Trigger-1)’ लागू झालेल्या दुष्काळी तालुक्यांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २३ सप्टेंबर रोजी जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीची प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन पाहणी केली होती.धाराशिव तालुक्यातील करजखेडा आणि कळंब तालुक्यातील मलकापूर येथील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांशी त्यांनी संवाद साधला.या दौऱ्यात शेतकऱ्यांना मदत देण्याबाबत शासन निर्णय दोन दिवसांत काढण्याची ग्वाही त्यांनी दिली होती.त्यानंतर २५ सप्टेंबर रोजी मदत व पुनर्वसन विभागाने शासन निर्णय जारी केला आहे.शासन निर्णयानुसार राज्यातील एकूण २६५ तालुक्यांमध्ये ‘ट्रिगर-१’ लागू करून दुष्काळी परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे.

शिवारातील वास्तवाला शासन निर्णयाची जोड*
जूनपासून आतापर्यंतच्या पर्जन्याची तूट आणि अन्य घटकांचा विचार करून कृषी आयुक्तांनी २४ सप्टेंबर रोजी शासनाला अहवाल सादर केला.या अहवालानुसार राज्यातील २६५ तालुक्यांत दुष्काळी परिस्थिती असल्याचे निदर्शनास आले. दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ मधील कार्यपद्धतीनुसार या तालुक्यांमध्ये ‘ट्रिगर-१’ लागू करण्यात आला आहे.जिल्ह्यासाठी या निर्णयाला विशेष महत्त्व आहे. यंदा पावसाच्या प्रदीर्घ खंडाचा सर्वाधिक फटका खरीप पिकांना बसला आहे.शेतकऱ्यांच्या बांधावर उभे असलेले सोयाबीन वाळले, अनेक भागांत उसाची वाढ खुंटली आणि जलस्रोतांमधील पाणीसाठाही चिंतेचा विषय बनला.

मुख्यमंत्री श्री.देवेंद्र फडणवीस यांनी २३ सप्टेंबर रोजीच्या धाराशिव जिल्हा दौऱ्यात प्रत्यक्ष नुकसानग्रस्त भागात जाऊन परिस्थितीची पाहणी करून शेतकऱ्यांशी संवाद साधला.

शेतकऱ्यांना बारा उपाययोजना-सवलती*
शासन निर्णयामुळे जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांतील दुष्काळग्रस्त भागात विविध सवलती आणि उपाययोजनांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन,शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती,कृषिपंपाच्या चालू वीजबिलात पात्रतेनुसार सूट आणि शालेय-महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.त्याचबरोबर रोजगार हमी योजनेतील कामांच्या निकषांत शिथिलता आणून जास्तीत जास्त कामे सुरू केली जाणार आहेत. आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकरचा वापर केला जाईल.टंचाई जाहीर केलेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांची वीजजोडणी खंडित केली जाणार नाही. शेतीवर अवलंबून असलेले शेतकरी आणि शेतमजुरांना अन्नधान्याची टंचाई भासणार नाही यासाठी व्यवस्था उभी करणे,जनावरांना आवश्यक चारा उपलब्ध करून देणे, जलसंधारणाची कामे सुरू करणे तसेच पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी आवश्यक पाण्याचे नियोजन करण्याचेही निर्देश आहेत.

आता बांधावर पंचनामे ; फोटोसह जीपीएस नोंद*
शासनाने केवळ दुष्काळी तालुक्यांची घोषणा करून न थांबता पुढील कार्यवाहीही स्पष्ट केली आहे.‘ट्रिगर-१’ लागू झालेल्या तालुक्यांमध्ये पंचनाम्यांची कार्यवाही तातडीने सुरू करावी, असे आदेश शासन निर्णयात आहेत.सर्वेक्षण केलेल्या क्षेत्रातील पिकांची वस्तुस्थिती दर्शविणारी छायाचित्रे घेण्यासोबतच त्या ठिकाणचे जीपीएस को-ऑर्डिनेट्स संकलित करायचे आहेत.त्यानंतर पीक परिस्थितीचा अहवाल कृषी आयुक्तांमार्फत तातडीने शासनाला सादर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष शिवारातील नुकसानीची वस्तुनिष्ठ नोंद शासनापर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

पीक नुकसानीची मदत स्वतंत्र शासन निर्णयाने*
या निर्णयातील एक महत्त्वाची बाब म्हणजे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना शेतपिकांच्या नुकसानीपोटी मिळणाऱ्या प्रत्यक्ष आर्थिक मदतीची रक्कम या शासन निर्णयात जाहीर करण्यात आलेली नाही.विहित कार्यपद्धती पूर्ण झाल्यानंतर ही मदत स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर केली जाणार आहे,असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.त्यामुळे सध्या जाहीर झालेल्या १२ सवलती आणि उपाययोजना व पीक नुकसानीची पुढे जाहीर होणारी आर्थिक मदत या दोन बाबी स्वतंत्र आहे.

मुख्यमंत्र्यांचा शब्द अन् दोन दिवसांत निर्णय*
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी २३ सप्टेंबरच्या पाहणी दौऱ्यादरम्यान दुष्काळाबाबतचा शासन निर्णय दोन दिवसांत काढण्यात येईल आणि शेतकऱ्यांसाठी मदतीची कार्यवाही केली जाईल असे सांगितले होते.त्यानंतर २५ सप्टेंबर रोजी शासन निर्णय जारी झाला.

पावसाच्या भरवशावर पेरणी करून महिनोनमहिने पीक जगविणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या हातात यंदा अपेक्षित उत्पन्न आलेले नाही. आता घरखर्चाबरोबरच कर्जाचे हप्ते,मुलांचे शिक्षण,जनावरांचा चारा आणि पुढील हंगामासाठी लागणारे भांडवल अशा अनेक प्रश्नांची चिंता त्यांच्यासमोर असताना अशा वेळी जमीन महसुलातील सूट,कर्ज पुनर्गठन, कर्जवसुलीला स्थगिती, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी,रोजगार हमीची कामे, पाणी-चाऱ्याची व्यवस्था यामुळे दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या ग्रामीण कुटुंबांना काही प्रमाणात आधार मिळणार आहे.