
धाराशिव. – रस्त्याच्या कडेला किंवा मोकळ्या जागेत बसून ऊन,वारा आणि पावसाची तमा न बाळगता आपला छोटासा व्यवसाय करणाऱ्या गटई कामगारांना आता हक्काच्या स्टॉलचा आधार मिळाला आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील सात गटई कामगारांना मंगळवारी ८ सप्टेंबर रोजी पत्र्याच्या स्टॉलचे वाटप करण्यात आले.या स्टॉलमुळे प्रतिकूल हवामानापासून संरक्षण मिळण्याबरोबरच या कष्टकरी कामगारांना आपला व्यवसाय अधिक सुरक्षित आणि सन्मानाने करता येणार आहे.
दि.१३ फेब्रुवारी २००८ च्या शासन निर्णयानुसार गटई कामगारांना ऊन,वारा व पावसापासून संरक्षण मिळावे तसेच त्यांची आर्थिक उन्नती व्हावी, या उद्देशाने सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत ही योजना राबविण्यात येते. ग्रामपंचायत आणि नगरपालिका क्षेत्रातील गटई कामगारांना या योजनेतून १०० टक्के शासकीय अनुदानावर पत्र्याचे स्टॉल उपलब्ध करून दिले जातात.याशिवाय लाभार्थ्यांना व्यवसायासाठी आवश्यक साहित्य खरेदी करता यावे,यासाठी प्रत्येकी ५ हजार रुपयांचे अनुदान थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीने देण्यात येते.
सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात प्राप्त तरतुदीतून जिल्ह्यातील सात लाभार्थ्यांची या योजनेसाठी निवड करण्यात आली.सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण,धाराशिव यांच्या कार्यालय परिसरात दि.८ सप्टेंबर २०२६ रोजी आयोजित कार्यक्रमात जिल्हा परिषद समाज कल्याण समिती सभापती विश्वास कोकणे आणि समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त सचिन कवले यांच्या हस्ते लाभार्थ्यांना गटई स्टॉलचे वाटप करण्यात आले.यावेळी समाज कल्याण अधिकारी सनम लामकाने तसेच समाज कल्याण विभागातील अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
स्टॉल योजनेअंतर्गत मंगेश नामदेव साबळे (रा.पळसप,ता.जि. धाराशिव),वैभव दत्तात्रय बनसोडे (रा.तेर,ता.जि.धाराशिव),बालाजी सदाशिव शेरखाने (रा.रुईभर, ता.जि.धाराशिव),ज्ञानेश्वर गोपाळ माने (रा.पोहनेर,ता.जि.धाराशिव), बब्रुवान व्यंकट हाकारे (रा.सांजा,ता.जि.धाराशिव), पांडुरंग जीवन शेरखाने (रा.चिलवडी,ता.जि.धाराशिव) आणि दत्तात्रय नानासाहेब राजगुरू (रा.बावी,ता.जि.धाराशिव) या सात लाभार्थ्यांना गटई स्टॉलचे वाटप करण्यात आले.
रोजच्या कष्टावर संसाराचा गाडा हाकणाऱ्या गटई कामगारांसाठी हा स्टॉल केवळ चार पत्र्यांचा निवारा नसून स्वतःच्या व्यवसायासाठी हक्काची जागा,हवामानापासून संरक्षण आणि आर्थिक स्वावलंबनाकडे टाकलेले एक पाऊल ठरणार आहे.शासकीय अनुदानातून मिळालेला स्टॉल आणि साहित्य खरेदीसाठी मिळणारी पाच हजार रुपयांची मदत या कामगारांच्या छोट्या व्यवसायाला बळ देऊन त्यांच्या आर्थिक उन्नतीस हातभार लावणार आहे.