प्रशांत शशिकांत मतें
22 कोटींच्या 106 कामा व्यतिरिक्त इतर सर्व प्रशासकीय मान्यता रद्द
धाराशिव – जिल्हा नियोजन समिती निधीच्या वाटपावर अखेर तोडगा निघाला असुन 106 कामावरील 22 कोटींची स्थगिती उठवली आहे. कार्यारंभ आदेश निर्गमित न केलेल्या इतर सर्व कामांना दिलेल्या प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात आल्या आहेत. रद्द करण्यात आलेल्या कामांची गरज असल्यास, अशा कामांची 2025-26 या आर्थिक वर्षात पुन्हा प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. 2024-25 मध्ये वितरीत करण्यात आलेला निधी 31 मार्च 2026 पर्यंत खर्च करणे आवश्यक राहील असे जिल्हाधिकारी यांना पाठवलेल्या आदेशात नमुद केले आहे.
जिल्हा नियोजन समितीच्या 24-25 वर्षाच्या 268 कोटी रुपयांच्या कामांना भाजप आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील यांच्या तक्रारी नंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थगिती दिली होती. तेव्हा पासुन ही कामे प्रलंबित होती मात्र आता निधी वाटपाचे सुत्र ठरून तोडगा निघाला आहे. 2025-26 या चालू आर्थिक वर्षासाठी 457 कोटी रुपयांच्या आराखड्याला मान्यता मिळालेली आहे. तक्रार केल्यानंतर स्थगितीवरून आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील टिकेचे ‘धनी’ झाले होते मात्र त्यांना सन्मानजनक ‘वाटा’ मिळाल्याने ‘किरकोळ’ मुद्यावरील ‘नाराजी’ आता दुर झाली आहे. घोषणा करून त्यांनी दिवाळी पूर्वीच उत्सव साजरा केला आहे.
थोडक्यात 2024-25 मधील शिल्लक निधीबाबत नव्याने कामांची यादी तयार होणार असुन त्याला 25-26 मध्ये प्रशासकीय मान्यता घ्यावी लागणार आहे, जुन्या यादीतील काही कामांची गरज असल्यास त्यांना सन 2025-26 या आर्थिक वर्षात पुन्हा प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. ‘जुन नवं’ असे लाभाचे हे गणित साधले जाणार आहे. पालकमंत्री प्रतापराव सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली 15 ऑक्टोबर रोजी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक होत असुन त्यापूर्वी हा निर्णय झाला आहे.
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2024-25 अंतर्गत कामांना 1 एप्रिल 2025 च्या पत्रान्वये स्थगिती दिली होती. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, धाराशिव यांनी त्यांच्या 19 ऑगस्ट रोजीच्या पत्रान्वये काही कामावरील स्थगिती उठवावी अशी विनंती केली त्यानुसार सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने शासन मान्यतेने काही कामावरील स्थगिती उठवली आहे.
पोलिस व तुरुंग या विभागाच्या आस्थापनेवरील पायाभुत सुविधा पुरविणेसाठी 14 कोटी, गतिमान प्रशासन व अपतकालिन व्यवस्थेचे बळकटीकरण करण्यासाठी निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्या 8 कामांना 1 कोटी 19 लाख, कार्यालयीन इमारती, शासकीय निवासी इमारती, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (विद्युत) विभाग, यांचेकडील विद्युत विषयक कामे (कार्यालयीन इमारती, ग्रामिण रुग्णालये, शासकीय निवासी इमारती इ.) साठी अश्या 95 कामांना 7 कोटी 18 लाख असे 106 कामावरील 22 कोटी रुपयांची स्थगिती उठवली आहे.
वरील नमूद कामांव्यतिरिक्त जिल्हा नियोजन समिती, धाराशिव या समितीने जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 2024-25 अंतर्गत मान्यता दिलेल्या, ज्या कामांच्या प्रकरणी प्रशासकीय मान्यता देऊन कार्यारंभ आदेश निर्गमित झालेले आहेत अशी कामे वगळून अन्य कामांना दिलेल्या प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात याव्यात, असे नमुद केले आहे.
रद्द करण्यात आलेल्या कामांची गरज असल्यास, अशा कामांना जिल्हा नियोजन समिती, धाराशिव यांनी सन 2025-26 या आर्थिक वर्षात पुन्हा प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय घ्यावा. जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 2024-25 मध्ये जिल्हा नियोजन समिती, धाराशिव यांना वितरीत करण्यात आलेला निधी 31 मार्च 2026 पर्यंत खर्च करणे आवश्यक राहील, असे नियोजन विभागाचे उप सचिव खेडकर यांनी जिल्हाधिकारी यांना 14 ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या लेखी पत्रात म्हण्टले आहे.
