Spread the love

व्हॉईस ऑफ मीडियाची परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याकडे मागणी
मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनाही निवेदन; स्मार्ट कार्डची सुविधा आणि दोन वर्षांची वैधता देण्याची मागणी

मुंबई,: अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) शिवाईसह इलेक्ट्रिक बस, शिवनेरी, स्लीपर तसेच महामंडळाच्या सर्व प्रकारच्या बसमध्ये मोफत प्रवासाची सुविधा लागू करावी, पत्रकारांसाठी स्मार्ट कार्ड उपलब्ध करून त्याची वैधता दोन वर्षांची करावी, या मागणीचे निवेदन व्हॉईस ऑफ मीडिया व्ही ओ एम टरनॅशनल फोरमच्या वतीने मुख्यमंत्री तसेच राज्याचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याकडे देण्यात आले. यासंदर्भातील निवेदन मंत्रालयात बुधवार, दि. ६ रोजी सादर करण्यात आले.

राज्यातील अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना शासनाच्या विविध माध्यमांतून काही सुविधा व सवलती दिल्या जातात. त्यामध्ये एसटी बसमधून मिळणारी मोफत प्रवासाची सुविधा ही पत्रकारांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. पत्रकारिता करताना विविध जिल्हे, तालुके, ग्रामीण भाग तसेच दुर्गम भागात प्रवास करावा लागतो. त्यामुळे पत्रकारांना उपलब्ध असलेली प्रवास सवलत त्यांच्या कामाच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरते. मात्र, गेल्या काही काळात एसटीच्या ताफ्यात आधुनिक बससेवांचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार झाल्याने पत्रकारांच्या प्रवास सवलतीबाबत काही अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात शिवाई, इलेक्ट्रिक बस, शिवनेरी, स्लीपर तसेच अन्य आधुनिक बससेवा दाखल होत आहेत. राज्यातील अनेक मार्गांवर या बस धावत असून प्रवाशांना अधिक आरामदायी आणि आधुनिक प्रवासाची सुविधा मिळत आहे. मात्र, अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना या सर्व प्रकारच्या बसमध्ये पूर्वीप्रमाणे मोफत प्रवासाची सुविधा उपलब्ध नसल्याने पत्रकारांना प्रत्यक्ष वार्तांकन आणि कामाच्या वेळी अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. एकाच एसटी महामंडळाच्या विविध बससेवांसाठी पत्रकारांना वेगवेगळे नियम लागू होणे ही विसंगती दूर करण्याची गरज असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

त्यामुळे अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना एसटी महामंडळाच्या शिवाई, इलेक्ट्रिक बस, शिवनेरी, स्लीपर आणि इतर सर्व नियमित तसेच भविष्यात सुरू होणाऱ्या बससेवांमध्ये मोफत प्रवासाची सुविधा लागू करण्यात यावी, अशी ठोस मागणी व्हॉईस ऑफ मीडियाने केली आहे. पत्रकार कोणत्या प्रकारच्या बसने प्रवास करतो यापेक्षा तो अधिस्वीकृतीधारक आहे की नाही, हा पात्रतेचा प्रमुख आधार असावा, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे.

यासोबतच पत्रकारांना देण्यात येणाऱ्या प्रवास सवलतीच्या प्रक्रियेत सुलभता आणण्यासाठी स्मार्ट कार्डची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. हे स्मार्ट कार्ड एसटीच्या सर्व आगारांमध्ये आणि सर्व प्रकारच्या बससेवांमध्ये स्वीकारले जावे. त्यामुळे पत्रकारांना प्रत्येक प्रवासाच्या वेळी स्वतंत्र कागदपत्रे, प्रमाणपत्रे किंवा अन्य प्रक्रिया पूर्ण करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. तसेच एसटी प्रशासनालाही संबंधित पत्रकाराची पात्रता तपासणे आणि प्रवास सवलतीची अंमलबजावणी करणे अधिक सुलभ होईल.

सध्या पत्रकारांच्या अधिस्वीकृतीशी संबंधित वैधता कालावधी आणि एसटीच्या प्रवास कार्डाची प्रक्रिया यामध्ये अधिक सुसूत्रता आणण्याची आवश्यकता आहे. अधिस्वीकृतीची वैधता कायम असताना पत्रकारांना दरवर्षी स्वतंत्र कार्डासाठी प्रक्रिया करावी लागू नये, यासाठी एसटीचे पत्रकार प्रवास स्मार्ट कार्ड वार्षिक ऐवजी दोन वर्षांसाठी वैध करण्यात यावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. यामुळे पत्रकारांचा वेळ वाचण्याबरोबरच प्रशासनावरील अनावश्यक कागदोपत्री कामाचा ताणही कमी होण्यास मदत होईल.

यावेळी व्हॉईस ऑफ मीडिया व्ही ओ एम इंटरनॅशनल फोरमचे संस्थापक तथा आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप काळे यांनी पत्रकारांच्या प्रवास सवलतीचे महत्त्व स्पष्ट केले. पत्रकार हा समाजातील विविध घटकांचे प्रश्न शासन आणि प्रशासनापर्यंत पोहोचविण्याचे काम करतो. ग्रामीण आणि शहरी भागात प्रत्यक्ष जाऊन बातम्या संकलित करताना पत्रकारांना सातत्याने प्रवास करावा लागतो. त्यामुळे अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना मिळणारी एसटी प्रवास सवलत ही केवळ एक सुविधा नसून पत्रकारांच्या लोकसेवेच्या कार्याला मिळणारे संस्थात्मक पाठबळ आहे. एसटीच्या आधुनिक बससेवांचा विस्तार होत असताना पत्रकारांची प्रवास सवलतही त्याच पद्धतीने सर्वसमावेशक करण्यात यावी. शिवाईपासून इलेक्ट्रिक बस, शिवनेरी आणि स्लीपरपर्यंत सर्व सेवांमध्ये पत्रकारांना समान सुविधा मिळणे आवश्यक आहे. शासनाने या मागणीचा सहानुभूतीपूर्वक आणि सकारात्मक विचार करून तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा संदीप काळे यांनी व्यक्त केली.

व्हॉईस ऑफ मीडियाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल म्हस्के यांनीही पत्रकारांच्या कामाचे स्वरूप लक्षात घेता प्रवास सवलतीमध्ये कोणतीही विसंगती राहू नये, असे सांगितले. राज्याच्या विविध भागांमध्ये पत्रकारांना वार्तांकनासाठी सातत्याने प्रवास करावा लागतो. अनेक वेळा उपलब्ध असलेल्या बससेवेनुसार पत्रकारांना प्रवास करावा लागतो. अशा वेळी केवळ बसचा प्रकार बदलला म्हणून पत्रकाराची प्रवास सवलत बदलणे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे एसटी महामंडळाच्या सर्व प्रकारच्या बससेवांमध्ये अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना समान प्रवास सवलत देण्याबाबत स्पष्ट आणि एकसंध धोरण करण्यात यावे. स्मार्ट कार्डची सुविधा दिल्यास ही संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सोपी आणि गतिमान होईल, असे म्हास्के यांनी स्पष्ट केले.

व्हॉईस ऑफ मीडियाचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष विजय चोरडिया यांनी पत्रकारांसाठी दोन वर्षांच्या वैधतेच्या स्मार्ट कार्डची मागणी विशेष महत्त्वाची असल्याचे सांगितले. पत्रकारांना प्रवास सवलतीचा लाभ मिळण्यासाठी वारंवार कागदपत्रांची पूर्तता किंवा कार्ड नूतनीकरणाची प्रक्रिया करावी लागू नये. अधिस्वीकृतीची वैधता लक्षात घेऊन स्मार्ट कार्डची मुदत निश्चित केल्यास पत्रकारांसाठी मोठी सुविधा निर्माण होईल. तसेच राज्यातील सर्व एसटी आगारांमध्ये या कार्डची एकसमान पद्धतीने अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

पत्रकारांच्या प्रवासाशी संबंधित या मागण्यांबाबत राज्य शासन आणि परिवहन विभागाने सकारात्मक निर्णय घेतल्यास राज्यातील अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. आधुनिक बससेवांचा विस्तार आणि पत्रकारांच्या पारंपरिक प्रवास सवलतीमध्ये निर्माण झालेली तफावत दूर करून सर्व बससेवांसाठी एकसमान नियम लागू करण्याची मागणी व्हॉईस ऑफ मीडियाने केली आहे.

या निवेदनावर व्हॉईस ऑफ मीडिया व्ही ओ एम इंटरनॅशनल फोरमचे संस्थापक तथा आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप काळे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल म्हस्के आणि महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष विजय चोरडिया सरचिटणीस चेतन कात्रे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.