आमदार-खासदारांकडून श्रेयवादाची स्पर्धा; शेतकऱ्यांचा सवाल – इतर जिल्ह्यांना विमा मिळतो, मग धाराशिववरच अन्याय का?

धाराशिव : (प्रतिनिधी) – धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना हक्काचा पीकविमा मिळावा, यासाठी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा देत असल्याचे चित्र सध्या समोर येत आहे. विमा कंपन्यांच्या विरोधात न्यायालयीन लढाई लढून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र या प्रयत्नांचे श्रेय घेण्याची स्पर्धा सुरू असताना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या मनात एक मूलभूत प्रश्न निर्माण झाला आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या पीकविम्यासाठी पाच-पाच वर्षे प्रतीक्षा का करावी लागली?
पीकविमा हा शेतकऱ्यांवर कोणाचे उपकार नसून नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीच्या परिस्थितीत त्यांना मिळणारा हक्काचा आर्थिक आधार आहे. अतिवृष्टी, पावसाचा खंड, दुष्काळ आणि पिकांचे नुकसान अशा संकटांचा सामना करणाऱ्या धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीकविम्याची रक्कम वेळेत मिळणे अपेक्षित असताना अनेक शेतकऱ्यांना वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करावी लागत असल्याची नाराजी व्यक्त होत आहे.
विशेष म्हणजे, इतर जिल्ह्यांमध्ये पीकविम्याच्या प्रश्नावर स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेण्याची वेळ न येताही शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ मिळत असल्याची चर्चा आहे. मग धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनाच वारंवार न्यायालयीन लढाईची प्रतीक्षा का करावी लागते? विमा कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीत दोष आहे का? शासनाच्या धोरणात्मक अंमलबजावणीत त्रुटी आहेत का? की जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे वेळेत गांभीर्याने लक्ष दिले गेले नाही?
आज आमदार आणि खासदार पीकविम्याच्या प्रश्नावर आवाज उठवत असतील, सर्वोच्च न्यायालयात शेतकऱ्यांची बाजू मांडण्यासाठी प्रयत्न करत असतील, तर त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. मात्र त्याचवेळी गेल्या पाच वर्षांत शेतकऱ्यांना या परिस्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी ठोस आणि वेळेत उपाययोजना का झाल्या नाहीत, याचे उत्तरही जनतेला मिळाले पाहिजे.
प्रश्न केवळ पीकविम्याचे श्रेय कोणाला मिळणार हा नाही, तर शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्क वेळेत का मिळत नाही हा आहे. न्यायालयीन लढाईचे यश मिळाल्यानंतर श्रेय घेण्यासाठी अनेक जण पुढे येतील; मात्र पीकविम्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या अडचणींची जबाबदारी कोण घेणार?
शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी केलेले प्रयत्न महत्त्वाचे आहेतच; परंतु शेतकऱ्यांना प्रत्येक वेळी आंदोलन, निवेदन आणि न्यायालयीन लढाईचा मार्ग स्वीकारावा लागणार असेल, तर पीकविमा योजनेच्या अंमलबजावणीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.
आता जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना श्रेयवाद नको, तर वेळेत पीकविमा हवा आहे. न्यायालयात लढा देण्याची वेळच शेतकऱ्यांवर येऊ नये, अशी व्यवस्था निर्माण करणे हीच खरी लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी नाही का?
या प्रश्नांची उत्तरे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, विमा कंपन्या आणि संबंधित शासन यंत्रणेने देण्याची वेळ आली आहे.