
खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्या पाठपुराव्याला यश; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली होती चार वाहनांची मागणी
धाराशिव – : धाराशिव शहरासह परिसरातील नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने धाराशिव नगरपरिषदेसाठी तीन नवीन अग्निशमन वाहने खरेदी करण्यास विशेष बाब म्हणून मान्यता दिली आहे. महाराष्ट्र अग्निसुरक्षा अभियान (जिल्हास्तर) अंतर्गत एकूण ४ कोटी ५० लाख ९० हजार रुपयांपर्यंतच्या वाहन खरेदीस मंजुरी देण्यात आली आहे. खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी केलेल्या पाठपुराव्याला यश आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
धाराशिव शहराची वाढती लोकसंख्या, विस्तारणाऱ्या नागरी वसाहती आणि परिसरातील आगीच्या घटनांचा विचार करता नगरपरिषदेची अग्निशमन यंत्रणा सक्षम करण्याची आवश्यकता होती. या पार्श्वभूमीवर खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पत्राद्वारे धाराशिव नगरपरिषदेसाठी चार नवीन अग्निशमन वाहने उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती.
या मागणीच्या अनुषंगाने करण्यात आलेल्या पाठपुराव्यानंतर नगरविकास विभागाने तीन अग्निशमन वाहनांच्या खरेदीला विशेष बाब म्हणून मान्यता दिली आहे. मंजूर करण्यात आलेल्या वाहनांची एकूण कमाल किंमत ४५०.९० लाख रुपये असून, या निर्णयामुळे नगरपरिषदेच्या अग्निशमन यंत्रणेची क्षमता वाढण्यास मदत होणार आहे.
धाराशिव शहरासह परिसरात आग लागण्याच्या घटनांमध्ये तातडीने मदत पोहोचविण्यासाठी सक्षम अग्निशमन यंत्रणा असणे आवश्यक आहे. विशेषतः निवासी भाग, व्यापारी आस्थापना तसेच औद्योगिक परिसरातील संभाव्य दुर्घटनांच्या पार्श्वभूमीवर नवीन वाहनांची उपलब्धता महत्त्वाची ठरणार आहे. मात्र, शासनाच्या मान्यतेनंतर वाहन खरेदीची पुढील प्रक्रिया पूर्ण होऊन ही वाहने प्रत्यक्ष सेवेत दाखल होणे आवश्यक आहे.
दरम्यान, या निर्णयाबद्दल खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि राज्य शासनाचे आभार मानले आहेत. नागरिकांच्या जीवित व मालमत्तेचे संरक्षण करण्यास प्राधान्य असून, धाराशिवच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि जनतेच्या हिताच्या प्रश्नांसाठी पाठपुरावा सुरूच राहणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
चार वाहनांची मागणी, तीन वाहनांना मंजुरी
खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी धाराशिव नगरपरिषदेसाठी चार नवीन अग्निशमन वाहनांची मागणी केली होती. त्यापैकी तीन वाहनांच्या खरेदीस शासनाने विशेष बाब म्हणून मान्यता दिली आहे. त्यामुळे उर्वरित एका वाहनाबाबत शासनाकडून पुढील निर्णय होणार का, तसेच मंजूर वाहने प्रत्यक्ष नगरपरिषदेच्या ताफ्यात कधी दाखल होणार, याकडे लक्ष लागले आहे.