जिल्ह्यातील ७२९ गावांसाठी ५ हजार लिटरच्या पाण्याच्या टाक्यांचे नियोजन; पशुधनाची गणना, जलस्रोतांची दुरुस्ती अन् चारा उपलब्धतेवर भर

धाराशिव (प्रतिनिधी) -: जिल्ह्यातील संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी आणि शेतकरी, शेतमजूर व पशुपालकांना दिलासा देण्यासाठी धाराशिव जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या वतीने विविध उपाययोजनांचे नियोजन करण्यात येणार आहे. विशेषतः पशुधनासाठी पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करणे, आवश्यक ठिकाणी पाण्याचे हौद उभारणे, चारा लागवडीला प्रोत्साहन देणे आणि उपलब्ध जलस्रोतांचे संवर्धन व दुरुस्ती करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील ७२९ गावांमध्ये पशुधनासाठी पाण्याच्या टाक्या उपलब्ध करून देण्यासह विविध उपाययोजना राबविण्यात येणार असल्याची ग्वाही जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा अर्चनाताई राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली.
दुष्काळाचा परिणाम केवळ शेती आणि पिण्याच्या पाण्यापुरता मर्यादित राहत नाही, तर त्याचा गंभीर फटका पशुधनालाही बसतो. पाणीटंचाई आणि चाऱ्याच्या अभावामुळे पशुपालकांसमोर मोठे संकट उभे राहते. जनावरांचे संगोपन करणे कठीण होते आणि त्याचा थेट परिणाम ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होतो. ही बाब लक्षात घेऊन संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीत पशुधनाचे संरक्षण करण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने नियोजन करण्याची भूमिका घेतली आहे.

७२९ गावांत पाच हजार लिटरच्या पाण्याच्या टाक्यांचे नियोजन
जिल्ह्यातील सर्व ७२९ गावांमध्ये प्रत्येकी पाच हजार लिटर क्षमतेच्या पाण्याच्या टाक्या उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. यासोबतच प्रत्येक गावातील पशुधनाची गणना करून जनावरांना टॅग लावण्यात येणार आहेत. गावनिहाय पशुधनाची संख्या लक्षात घेऊन आवश्यक ठिकाणी पाण्याचे हौद उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्यामुळे दुष्काळी परिस्थितीत जनावरांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी मदत होणार आहे.

पाझर तलाव, बंधारे आणि जलस्रोतांच्या दुरुस्तीवर भर
पाण्याची उपलब्धता वाढविण्यासाठी जिल्ह्यातील पाझर तलाव, साठवण तलाव आणि कोल्हापुरी बंधाऱ्यांची पाहणी करण्यात येणार आहे. ज्या ठिकाणी दुरुस्तीची आवश्यकता आहे, तेथे आवश्यक कामे हाती घेण्याचे नियोजन आहे. याशिवाय गावागावांतील पाण्याच्या स्रोतांची पाहणी करून उपलब्ध विहिरी आणि बोअरवेल अधिग्रहित करण्याच्या माध्यमातून पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. पाणीटंचाईच्या काळात उपलब्ध पाण्याचा योग्य वापर करून नागरिकांसह पशुधनालाही दिलासा देण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न राहणार आहे.

पशुधनासाठी चारा उपलब्धतेलाही प्राधान्य
दुष्काळात जनावरांसाठी पाणी उपलब्ध करून देण्याबरोबरच चाऱ्याची समस्या सोडविणेही महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे आवश्यकतेनुसार चारा लागवडीचे नियोजन करण्यात येणार असून पशुधनाला पुरेसा चारा उपलब्ध व्हावा, यासाठी उपाययोजना करण्यावर भर दिला जाणार आहे. पाणी आणि चारा या दोन्ही बाबींचा विचार करून पशुधनाचे संरक्षण करण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील राहणार आहे.

महिलांच्या स्वयंरोजगारालाही प्रोत्साहन
दुष्काळी परिस्थितीमुळे ग्रामीण भागातील कुटुंबांवर आर्थिक ताण वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन महिलांच्या स्वयंरोजगारालाही प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. सी.आर.पी.च्या माध्यमातून महिलांना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहित करण्याचे नियोजन असून, महिलांना या कामासाठी प्रोत्साहित करणाऱ्या सी.आर.पी.ना एक हजार रुपयांचा प्रोत्साहनपर भत्ता देण्यात येणार आहे. या उपक्रमातून ग्रामीण महिलांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

११ ते १२ महिन्यांसाठी उपाययोजनांचे नियोजन
संभाव्य दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेता साधारणपणे ११ ते १२ महिन्यांच्या कालावधीसाठी या उपाययोजना राबविण्याचे नियोजन जिल्हा परिषदेच्या वतीने करण्यात येणार आहे. पाणीपुरवठा, पशुधनासाठी पाण्याचे हौद, चारा उपलब्धता, जलस्रोतांची दुरुस्ती आणि महिलांच्या स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन अशा विविध बाबींचा या नियोजनात समावेश आहे.
दुष्काळाच्या संकटात जिल्ह्यातील शेतकरी, शेतमजूर, पशुपालक आणि सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासन त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहील. पशुधनाचे संरक्षण आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी नियोजनबद्ध पद्धतीने उपाययोजना करण्यात येतील, असा विश्वास जिल्हा परिषद अध्यक्षा अर्चनाताई राणाजगजितसिंह पाटील यांनी व्यक्त केला.
दुष्काळी परिस्थितीत पशुधनाचे संरक्षण, पाण्याचे योग्य नियोजन आणि ग्रामीण कुटुंबांना आर्थिक आधार देण्याच्या दृष्टीने जिल्हा परिषदेच्या या प्रस्तावित उपाययोजना महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. आता या नियोजनाची प्रभावी अंमलबजावणी होऊन त्याचा प्रत्यक्ष लाभ जिल्ह्यातील गावागावांतील शेतकरी आणि पशुपालकांपर्यंत पोहोचणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.