मुंबई -: आता अनाथ बालकांना व्यावसायिक शिक्षण मोफत घेता येणार आहे. ज्या अनाथ बालकांचे/कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु.८.०० लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे. अशा विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्क यामध्ये १०० टक्के लाभ शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.

अनाथ विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक व परीक्षा शुल्कात 100 टक्के सवलत लागू असून, वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांपर्यंत असलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांना ही सवलत मिळेल. ही योजना सर्व संस्थांतील नव्याने प्रवेश घेतलेल्या व सध्या शिकत असलेल्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांसाठी लागू आहे.

राज्यातील शासकीय महाविद्यालये, शासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, अंशतः अनुदानित (टप्पा अनुदान) व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये / तंत्रनिकेतने / सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय अभिमत विद्यापीठे (खाजगी अभिमत विद्यापीठे / स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठे वगळून) व सार्वजनिक विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या उपकेंद्रामधील मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांस, शासनाच्या सक्षम प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे (Centralized Admission Process-CAP) (व्यवस्थापन कोट्यातील व संस्थास्तरावरील प्रवेश वगळून) व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या अनाथ बालकांना नवीन प्रवेशित तसेच पूर्वीपासून प्रवेशित असलेल्या (अर्जाचे नुतनीकरण केलेल्या) अनाथ बालकांना शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्क यामध्ये १०० टक्के लाभ शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याची माहिती मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.

अनाथ मुलांना योजनेचा लाभ प्रथम वर्षाकरिता मिळाल्यानंतर ही सवलत त्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत लागू राहील, असेही त्यांनी सांगितले.

अनाथ मुला-मुलींना सामाजिक आरक्षणातून त्यांच्या सामाजिक प्रवर्गाच्या शिष्यवृत्ती योजनेचा किंवा अनाथ आरक्षणाअंतर्गत शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क याकरिता १०० टक्के लाभ या योजनेचा लाभ त्यांच्या ऐच्छिक विकल्पानुसार घेता येईल. तथापि, दोन्ही योजनेंचा लाभ एकाच वेळी घेता येणार नाही.  शिक्षण शुल्काअंतर्गत पुरविण्यात येणाऱ्या सर्व सोयी सुविधा शिक्षण संस्थेमार्फत अनाथ विद्यार्थ्यास उपलब्ध करून देण्यात येतील.

अनाथांसाठी आरक्षणः शासकीय, निमशासकीय तसेच शासकीय अनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये अनाथ विद्यार्थ्यांसाठी १% आरक्षण लागू करण्यात आले आहे.

अनाथांना दिव्यांगाच्या धर्तीवर शिक्षण व शासकीय (निमशासकीय तसेच शासन अनुदानित संस्थांमधील) पद भरतीमध्ये उपलब्ध पदांच्या १ टक्का इतके आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.