
धाराशिव : राज्यातील जिल्हा व तालुका न्यायालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, अशी मागणी मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाचे विधान परिषद सदस्य आमदार डॉ. प्रतापसिंह पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हा व तालुका न्यायालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या सुमारे ४० हजार न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या न्याय्य मागणीसाठी दि. १७ नोव्हेंबर २०२६ पासून बेमुदत संप सुरू केला आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या मागणीची दखल घेत आमदार डॉ. प्रतापसिंह पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दि. १८ नोव्हेंबर रोजी पत्र पाठवून या प्रश्नात तातडीने लक्ष घालण्याची विनंती केली आहे.
निवेदनात नमूद केल्यानुसार, सन २०२३ मध्ये उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली आहे. मात्र, जिल्हा व तालुका न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांना अद्याप या लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव उच्च न्यायालयामार्फत शासनाकडे सादर होऊनही त्यावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही.
न्यायव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग असलेल्या जिल्हा व तालुका न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामाचे स्वरूप आणि जबाबदाऱ्या लक्षात घेता न्याय्य व समान वेतनश्रेणी मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शासनाने या प्रश्नात गांभीर्याने हस्तक्षेप करून संबंधित प्रस्तावाला तातडीने मंजुरी द्यावी आणि सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करावा, अशी आग्रही मागणी आमदार डॉ. पाटील यांनी केली आहे.
न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नाकडे केवळ प्रशासकीय बाब म्हणून न पाहता त्यांच्या न्याय्य हक्कांचा आणि आर्थिक हिताचा प्रश्न म्हणून पाहावे. त्यांच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देऊन बेमुदत संपावर तोडगा काढण्यासाठी शासनाने तातडीने कार्यवाही करावी, असे आवाहनही आमदार डॉ. प्रतापसिंह पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केले आहे.