उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव ,राज्य उत्पादन शुल्कचे आयुक्त तथा जिल्ह्याचे पालक सचिव , डॉ. श्री.राजेश देशमुख

शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश

जिल्ह्यातील दुष्काळ सदृश्य परिस्थितीचा घेतला आढावा

धाराशिव – सलग ४२ दिवस पावसाने ओढ दिल्याने धाराशिव जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीचा सर्वाधिक फटका शेतकरी,शेतमजूर आणि पशुपालकांना बसत आहे.आगामी काळात पाणीटंचाई आणि चाराटंचाईचे संकट अधिक गंभीर होण्याची शक्यता लक्षात घेता, केवळ कागदोपत्री आराखडे तयार करून चालणार नाही,तर गावनिहाय सूक्ष्म नियोजन करून त्याची प्रत्यक्ष क्षेत्रावर प्रभावी अंमलबजावणी करावी.संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना आधार देणे,त्यांचे मनोधैर्य वाढविणे आणि नागरिकांना दिलासा देणे ही प्रशासनाची सामूहिक जबाबदारी आहे.सर्व शासकीय यंत्रणांनी एकसंघपणे आणि समन्वयाने काम करून दुष्काळी परिस्थितीवर मात करावी,असे निर्देश जिल्ह्याचे पालक सचिव डॉ.श्री.राजेश देशमुख यांनी दिले.१८ ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरातील नियोजन समिती सभागृहात आयोजित दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने आयोजित आढावा बैठकीत डॉ.श्री.देशमुख बोलत होते.यावेळी जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार,जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियंवदा म्हाडदळकर,पोलीस अधीक्षक रितू खोखर,अपर जिल्हाधिकारी ज्योती पाटील,जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश काळे,पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता विजय थोरात आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी विद्याचरण कडवकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आतापासूनच युद्धपातळीवर तयारी करणे आवश्यक असल्याचे सांगून डॉ.श्री. राजेश देशमुख म्हणाले की,राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांसाठी जाहीर होणाऱ्या मदतीचा लाभ पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत वेळेत पोहोचण्यासाठी आवश्यक माहिती व नोंदी अद्ययावत ठेवाव्यात.पीकविम्याच्या बाबतीत विशेष दक्षता घ्यावी.प्रत्येक टंचाईग्रस्त गावाचा स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करून त्यातील उपाययोजनांची शहानिशा करावी.जिल्हा व तालुका स्तरावर नियंत्रण कक्ष सुरू करावेत.कोणत्या गावात आगामी महिन्यात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होऊ शकते,कुठे टँकरची आवश्यकता भासू शकते,याचा आतापासूनच अभ्यास करून पर्यायी पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करावे.यासाठी तहसीलदार व उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी विशेष जबाबदारी स्वीकारावी.प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना प्राधान्याने पाणीपुरवठा होईल,याची खबरदारी घ्यावी.उपलब्ध पाणीसाठ्यांचे संरक्षण करून सिंचन प्रकल्पांतून होणाऱ्या अनधिकृत पाणीउपशाला आळा घालावा.पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव स्रोतांमधून अनावश्यक पाणीउपसा होणार नाही,याची दक्षता घ्यावी.पाणीपुरवठ्याच्या योजनांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने प्रस्ताव सादर करावेत.गावातील पाणीटंचाईची वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी ग्रामस्थांनाही नियोजन प्रक्रियेत सहभागी करून घ्यावे.शहरी भागात पाणीपुरवठ्याचेही योग्य नियोजन करावे.धाराशिव शहराला उजनी प्रकल्पातून पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलवाहिनीवरील गळती तातडीने दुरुस्त करावी.तसेच आरओ प्रकल्पांमधून वाया जाणाऱ्या पाण्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात,असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

दुष्काळाच्या काळात शेतकऱ्यांपुढे उभ्या ठाकलेल्या चाराटंचाईच्या संकटावर मात करण्यासाठी पशुसंवर्धन,कृषी आणि महसूल विभागांनी एकत्रितपणे काम करावे.जिल्ह्यातील पशुधनाची संख्या, उपलब्ध चारा,आगामी काळातील गरज आणि चारा उत्पादनाची क्षमता यांचा ताळमेळ घालून नियोजन करावे.पाण्याची उपलब्धता असलेल्या गाळपेर व गायरान जमिनींवर तातडीने चारा लागवड हाती घ्यावी.प्रत्येक तालुक्यात सुमारे ४०० एकर क्षेत्रावर चारा लागवडीचे नियोजन करून येत्या तीन ते चार दिवसांत त्यास गती द्यावी.अल्प कालावधीत तयार होणाऱ्या चारा पिकांना प्राधान्य देऊन साधारण ४५ दिवसांत जनावरांसाठी चारा उपलब्ध होईल,यासाठी प्रयत्न करावेत.चारा उत्पादन आणि वितरणाचे नियोजन केवळ बैठकीपुरते मर्यादित न ठेवता त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली पाहिजे. उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करून फळबागा जगविण्यासाठीही स्वतंत्र सूक्ष्म नियोजन करावे.सेवाभावी संस्था,भारतीय जैन संघटना यांसारख्या संस्था,उद्योग आणि कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीच्या माध्यमातून या कामात लोकसहभाग वाढवावा.दुष्काळात जनावरांच्या चाऱ्याची चिंता शेतकऱ्यांना सतावू नये,यासाठी प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा,असे निर्देश डॉ.श्री. राजेश देशमुख यांनी दिले.

दुष्काळ निवारणाबरोबरच भविष्यातील पाणीटंचाई रोखण्यासाठी जलसंधारणाच्या कामांना विशेष प्राधान्य देण्याची गरज असल्याचे श्री.देशमुख यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीचे प्रस्ताव तातडीने तयार करून आवश्यक निधीची मागणी करावी.पुढील पावसाळ्यापूर्वी मोठ्या प्रमाणावर जलसंधारणाची कामे पूर्ण झालेली दिसली पाहिजेत,या दृष्टीने नियोजन करावे.साठवण तलावांमधील गाळ काढून तो शेतजमिनीवर टाकल्यास जमिनीची उत्पादकता वाढण्याबरोबरच तलावांची पाणीसाठवण क्षमता वाढण्यास मदत होईल.यासाठी सेवाभावी संस्था आणि ग्रामस्थांचा सक्रिय सहभाग घ्यावा. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून जलसंधारण, शेतकऱ्यांच्या विहिरी आणि इतर उपयुक्त कामांचे व्यापक नियोजन करावे.दुष्काळामुळे रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होऊ नये,यासाठी जास्तीत जास्त रोजगारनिर्मितीवर भर द्यावा.कृषी विभागानेही रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामांचे नियोजन करावे.जिल्ह्यात रेशीम शेतीला चालना देऊन अधिकाधिक शेतकऱ्यांना या व्यवसायाकडे वळविण्यासाठी प्रयत्न करावेत.प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी आवश्यक देखरेख व नियंत्रणाची व्यवस्था निर्माण करावी. जिल्ह्यात नावीन्यपूर्ण आणि परिणामकारक उपक्रम राबविले गेल्यास त्यांचे अनुकरण राज्यातील इतर जिल्ह्यांनाही करता येईल.पायाभूत विकासाच्या प्रकल्पांनाही आवश्यक प्राधान्य द्यावे,असे त्यांनी सांगितले.

दुष्काळ हा केवळ पाणी आणि चाऱ्याच्या टंचाईपुरता मर्यादित नसून त्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर,ग्रामीण रोजगारावर आणि सर्वसामान्य कुटुंबांच्या दैनंदिन जीवनावर होत असतो.त्यामुळे प्रत्येक विभागाने आपली जबाबदारी ओळखून संवेदनशीलतेने काम करणे आवश्यक आहे.शेतकऱ्यांना या संकटाच्या काळात मानसिक आधार देणे,त्यांचे मनोधैर्य वाढविणे आणि शासन त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचा विश्वास निर्माण करणे,हीदेखील प्रशासनाची महत्त्वाची जबाबदारी आहे.पाण्याचा योग्य आणि काटकसरीने वापर करण्याबाबत आतापासूनच व्यापक जनजागृती करावी. सर्व यंत्रणांनी एकमेकांशी समन्वय ठेवून कामांना गती द्यावी.कोणत्याही विभागाला अडचणी येत असल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्या तातडीने सोडवाव्यात. आवश्यकतेनुसार संबंधित अधिकाऱ्यांनी थेट संपर्क साधावा.लोकप्रतिनिधी, नागरिक आणि राज्य शासनाच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाने परिणामकारक कामगिरी करावी.दुष्काळ ही मोठी नैसर्गिक आपत्ती असली,तरी या संकटात लोकाभिमुख काम करण्याची संधीही प्रशासनाला मिळाली आहे.सर्वांनी एकजुटीने, संवेदनशीलतेने आणि जबाबदारीने काम केल्यास पाणीटंचाई, चाराटंचाई आणि रोजगाराच्या समस्यांवर निश्चितपणे मात करता येईल,असा विश्वास पालक सचिव डॉ.श्री. राजेश देशमुख यांनी व्यक्त केला.

जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार म्हणाले की,जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी पाणीटंचाई निवारण, चारा उपलब्धता,जलसंधारण आणि रोजगारनिर्मितीच्या उपाययोजनांना प्राधान्य देण्यात येत आहे.प्रत्येक गावाची स्थानिक परिस्थिती आणि उपलब्ध साधनसंपत्ती लक्षात घेऊन दुष्काळ निवारणासाठी सूक्ष्म नियोजन करण्यात येत आहे.शेतकऱ्यांच्या अडीअडचणी प्रत्यक्ष जाणून घेण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या क्षेत्रीय भेटींवर विशेष भर देण्यात आला आहे,अशी माहिती जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी दिली.

जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शेतीपूरक उत्पन्नाचे पर्यायी स्रोत उपलब्ध व्हावेत, यासाठी रेशीम शेतीला चालना देण्यात येत आहे.नीती आयोगाच्या माध्यमातूनही जिल्ह्यात रेशीम विकासाला प्रोत्साहन देण्यात येत असून,प्रत्येक तालुक्यात ५०० एकर तुती लागवडीचे नियोजन करण्यात येत आहे.या उपक्रमामुळे अधिकाधिक शेतकरी रेशीम शेतीकडे वळतील आणि त्यांच्या उत्पन्नवाढीला हातभार लागेल,असा विश्वास जिल्हाधिकारी श्री.पुजार यांनी व्यक्त केला.

धाराशिव शहराला उजनी धरणातून पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे.मात्र,अनेक ठिकाणी पाणीपुरवठ्याच्या पाइपलाइन जीर्ण झाल्यामुळे त्यांच्या दुरुस्तीची कामे हाती घेण्यात आली आहेत.नागरिकांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागू नये,यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येत आहेत.जिल्ह्यातील प्रत्येक गावाच्या दुष्काळ निवारणासाठी सूक्ष्म नियोजन करण्याबरोबरच प्रशासकीय यंत्रणेमार्फत शेतकऱ्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या जात आहेत.इतर जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळ निवारणासाठी राबविण्यात येणारे प्रभावी आणि नावीन्यपूर्ण उपक्रम धाराशिव जिल्ह्यातही राबविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील कोणत्याही भागात अडचणी निर्माण झाल्यास त्यांची निश्चितपणे सोडवणूक करण्यात येईल,अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.

पर्जन्यमान,भूजल पातळी आणि पीक नुकसानीचा सविस्तर आढावा
यावेळी जिल्हाधिकारी श्री.पुजार यांनी सादरीकरणाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा सविस्तर आढावा मांडला.यामध्ये महिनानिहाय पर्जन्यमान, पर्जन्यमानातील तूट,खरीप हंगाम २०२६ मधील खंडित पावसाचे दिवस,गटनिहाय सर्वाधिक कोरड्या कालावधीचे दिवस, भूजल पातळी,जिल्ह्यातील टँकर तसेच विंधन विहिरींद्वारे करण्यात येणारा पाणीपुरवठा याबाबतची माहिती देण्यात आली.

त्याचबरोबर जिल्ह्यातील पशुधन व चारा अहवाल,सन २०२६-२७ चा वैरण अहवाल,खरीप हंगामातील पेरणीची स्थिती,प्रमुख खरीप पिकांखालील पेरणी क्षेत्र,तालुकानिहाय पिकांच्या उत्पादकतेतील वाढ किंवा घट यांची टक्केवारी याचाही आढावा घेण्यात आला. दुष्काळ २०२६ च्या अनुषंगाने लागू असलेले ट्रिगर निकष,खरीप हंगाम २०२६ मध्ये ट्रिगर-१ आणि ट्रिगर-२ लागू झालेल्या तालुक्यांतील पंचनाम्यांची स्थिती याबाबतही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादरीकरणातून माहिती दिली.

या आढावा बैठकीत पानी फाउंडेशनचे अविनाश पोळ यांनी ऑनलाइन सहभागी होत मार्गदर्शन केले.ते म्हणाले,की जलसंधारणाची कामे प्रभावीपणे राबविल्यास जिल्ह्याचे चित्र निश्चितपणे बदलू शकते.गावागावांतील जुन्या जलसंधारण संरचनांची दुरुस्ती आणि सुधारणा करणे आवश्यक आहे.अस्तित्वात असलेल्या जलसंधारणाच्या साधनांचा अधिकाधिक उपयोग करून पाणी साठवणक्षमता वाढविण्यावर भर दिला पाहिजे.दुष्काळ ही राष्ट्रीय आपत्ती असून, तिच्यावर मात करण्यासाठी केवळ शासकीय यंत्रणेचे प्रयत्न पुरेसे नाहीत. शासन आणि समाजाने एकत्र येऊन सामूहिक प्रयत्न केल्यास दुष्काळाच्या संकटावर मात करता येऊ शकते,असे श्री. पोळ यांनी सांगितले.

दुष्काळाच्या काळात ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या हाताला काम मिळावे आणि त्याचवेळी भविष्यातील पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी उपाययोजना उभ्या राहाव्यात,यासाठी रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात जलसंधारणाची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत.या कामांतून अधिकाधिक रोजगारनिर्मिती करण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे संबंधित अधिकाऱ्याने बैठकीत सांगितले.

यावेळी संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील पाणीटंचाई आणि चाराटंचाईवर मात करण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या विविध उपाययोजनांची माहिती दिली.तसेच जिल्ह्यातील विविध प्रकल्पांमध्ये उपलब्ध असलेला जलसाठा,भूजल पातळीची सद्यस्थिती आणि आगामी काळातील पाणीपुरवठ्याच्या नियोजनाबाबतही सविस्तर माहिती सादर करण्यात आली.
बैठकीला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती

तसेच सर्व प्रशासकीय यंत्रणांचे जिल्हास्तरीय प्रमुख अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी,तहसीलदार, गटविकास अधिकारी,नगर पालिकांचे मुख्याधिकारी आणि तालुका कृषी अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.